युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल कायम रहेको कर संरचना यथावत् राख्ने घोषणा गरेका छन्। चुरोट, सूर्ति, बियर र मदिरा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ।
बजेटमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह व्यवहार दिँदै आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइनेछ। नेपालमै बसेर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम आयकर लाग्नेछ।
दश करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ।
शारीरिक रुपमा असक्त, विशेषगरी श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग हुने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ। विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहज बनाइएको छ। हवाइ वा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक बिना घोषणा ल्याउन सक्नेछन्। सोभन्दा बढी रकम ल्याउनेहरूका लागि भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको राजस्व छुट सुविधा यथावत् राखिएको छ। हाल विद्यमान १६ लाख रुपैयाँ मूल्य सीमा कायम रहनेछ। उद्योगी तथा व्यापारीहरूका लागि निकासी–पैठारी प्रयोजनका लागि आवश्यक एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ। साथै, करयोग्य कारोबार नभएका करदाताले तिर्दै आएको न्यूनतम करको व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।
विद्युतीय बिजक प्रणालीमा करदाताको सहभागिता बढाउने सरकारको योजना रहेको छ। केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ। भन्सार विन्दुमा महसुल तिरेर अस्थायी रूपमा नेपाल भित्रिएका सवारी तथा ढुवानी साधनहरूबाट अब संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै अतिरिक्त शुल्क, रूट दस्तुर वा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया