युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सुप्रिम कोअपरेटिभ (सहकारी) ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षिकरण (हाबियस कर्पस) रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दा टुंगो नलागेसम्म कारागारमै राखिनेछ। उनलाई सहकारीमा ठगी, विश्वासघात र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेको छ।
यसअघि उच्च अदालत तौलिहवाले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछाने पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, तर सर्वोच्चले कुनै त्रुटि नदेखी रिट खारेज गरेको छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशपछि लामिछाने मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म पूर्पक्षका लागि थुनामा नै रहनुपर्नेछ। यो घटनाले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो चासो सिर्जना गरेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया