युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं।नेपालको हवाई क्षेत्र नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अहिले १० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारको आरोपले तहल्का मच्चाएको छ।
संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकसहित कर्मचारीहरूमाथि आरोप लगाएको हो। समितिले यो प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सरकारले आवश्यक कारबाहीका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन।
लेखा समितिको उपसमितिबाट सार्वजनिक यो प्रतिवेदनले प्राधिकरणभित्रको वातावरण तनावपूर्ण बनाएको छ। अर्बौंको भ्रष्टाचार आरोप सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू संस्थागत रुपमा बदनाम गराइएको भन्दै आक्रोशित छन्।
प्राधिकरणभित्र अहिले एउटा आवाज उठिरहेको छ—“आरोप पुष्टि होस् वा नहोस्, निर्णय होस्।”
एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार, “सांसदहरूले संसदभित्रै हाम्रो बदनाम गर्ने गरी भाषण गरिरहँदा हामीको मनोबल धराशायी भएको छ। हामीले संस्थागत बेइज्जती सहनुपरेको छ। आरोप पुष्टि होस् या खण्डन होस्, यो विषय तत्काल टुंग्याइनुपर्छ।”
यहीबीच, क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनभित्रै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर कर्मचारीहरू भन्छन्, “श्रोत र संरचना सुनिश्चित नगरी हचुवाका भरमा संस्थालाई दुई टुक्रा पार्न खोजिँदैछ।”
एक कर्मचारीले भने, “महानिर्देशकको इगो मेटाउन नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ। पर्यटन बोर्डको अवस्था सबैले देखेकै छ, प्राधिकरणको नियामक शाखा पनि उही अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।”
१० अर्बको भ्रष्टाचार आरोपले प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारीमाथि समेत राजीनामाको दबाब बढेको छ।
प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारीहरू भन्छन्, “यदि उहाँ निर्दोष हो भने पनि छानबिनको बाटो खुला गर्न पदबाट हटेर नै सत्यको प्रमाण दिनुपर्छ। सार्वजनिक आरोप लागेपछि पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन।”
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया