सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा डा. मनोजकुमार शर्मा लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्येबाट परिषद्ले शर्मालाई छनोट गरेको हो। यद्यपि, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनले औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन्। अनुमोदन नभए परिषद्को निर्णय सिफारिसमै सीमित हुनेछ।

वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थामा छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए उनले २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।

२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पस बाट बी.एल. तथा पुणे विश्वविद्यालय बाट एल.एल.एम. गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा यसअघि विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्।

न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। संविधानको धारा १२९(३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ।

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मंगलबार मात्रै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न ६ सदस्यीय परिषद्मा कम्तीमा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ भने निर्णयका लागि ३ सदस्यको बहुमत पर्याप्त हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहने प्रावधान छ। हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर तथा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सदस्य छन्। 

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति कार्यसूचीमा रहेकाले कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भने बैठकमा सहभागी भएकी थिइनन्।