दलगत राजनीति अन्त्य गर्ने बालेन्द्र शाहको कडा घोषणा, शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण अभियान सुरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि जरा गाड्दै आएको दलगत राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्ने कडा घोषणा गरेका छन्। उनले यसलाई केवल सुधारको सामान्य प्रयास नभई राज्य प्रणाली शुद्धीकरणको निर्णायक अभियानका रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठनहरू दलगत स्वार्थको प्रभावमा परेर आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यी संरचनाहरूले शैक्षिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउँदै “राजनीतिक पहुँचको नेटवर्क” को रूपमा काम गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिदै भनेका छन् कि योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटता, पहुँच र झोला–झण्डाको आधारमा अवसर वितरण हुनु नै राज्य प्रणाली कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा जनताको विश्वास घटाएको र संस्थागत संरचनालाई खोक्रो बनाएको उनको भनाइ छ।

सरकारले अघि सारेको नीतिअनुसार अब शिक्षालयमा कुनै पनि दलको झण्डा, संगठनात्मक प्रभाव वा राजनीतिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई कुनै दलविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधारको प्रयास भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राज्य संयन्त्रलाई दलगत नियन्त्रणबाट मुक्त गरी संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। “यो अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कदम हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार अबदेखि सरकारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक सिफारिस वा निकटता होइन, विधि, दक्षता र योग्यता मात्र आधार हुनेछन्। यसले प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा सरकारको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थीहरूलाई नेताको भीड र प्रभावबाट होइन, शिक्षक र शैक्षिक वातावरणबाट सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीयुक्त राजनीति सिक्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत छायाबाट बाहिर निकालेर जनसेवामुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत यस्ता संरचनागत विकृतिहरू हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। उनले यसलाई दीर्घकालीन सुधारको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जनताको विश्वास नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तन भाषणले होइन, कठोर निर्णयले आउने बताएका छन्। उनले नागरिकहरूलाई सरकारसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै “हामी जे गर्छौं, आम नेपाली जनताको हितका लागि गर्छौं” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

सरकारको यो घोषणापछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। केहीले यसलाई प्रणालीगत सुधारको साहसी कदम भनेका छन् भने केहीले यसको कार्यान्वयन र व्यवहारिक प्रभावबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यद्यपि सरकार भने यसलाई राज्य संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।