युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ले पूर्व पदाधिकारीहरूको विदेशमा हुने उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२.१ बदर गर्दै उक्त प्रावधान संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको हो। अदालतका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग पारदर्शिता र निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र हुनुपर्ने भएकाले सीमित व्यक्तिलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिएको छ।
यस फैसलासँगै अब पूर्व पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने प्रावधान लागू हुने छैन। अदालतको यो आदेशले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको कानुनी विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
सरकारले यसअघि कार्यविधिमार्फत पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई विदेश उपचारका लागि विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै सार्वजनिक खर्चको दायरामा कडाइ गरेको छ।
सम्बादाता
महेन्द्रनगर । नेपाली सेनाको अगुवाइमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ ऐरीस्थित महाकाली नदीमा विपद् व् ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!