युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
चार सदस्यीय उक्त आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
सरकारका अनुसार आयोगले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, सत्यापन तथा आवश्यक छानबिन गर्नेछ। यसलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त विषय शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत समावेश गरिएको थियो।
सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि उठ्दै आएको सम्पत्ति पारदर्शिता सम्बन्धी बहसलाई ठोस कार्यान्वयनतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जन्म दर्ता, ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!