युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त क्षेत्रमा घोषणा गरिएको निर्वाचन परिणाममाथि कानुनी अन्योल देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले साहको नाम कालोसूचीमा परेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर उम्मेदवारी खारेज भए पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ मा उल्लेख्य मत परेको थियो।
यसैबीच मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गर्दै निर्वाचित प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले साहलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले लिएको निर्णय र त्यसका आधारमा घोषणा गरिएको नतिजामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ। कानुनी रूपमा यो आदेशले निर्वाचन परिणामको वैधता, मत गणना प्रक्रिया तथा जारी गरिएको प्रमाणपत्रसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म धनुषा–१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थिति स्पष्ट हुन गाह्रो हुने देखिएको छ। यदि अदालतले साहको उम्मेदवारी वैध ठहर गरेमा पुनः मतगणना, नतिजा संशोधन वा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ।
यस घटनाले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया र उम्मेदवारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले धनुषा–१ को प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउनेछ।
सम्बादाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जनताको आशा र विश्वासला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!