काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आफ्नो नाम गलत ढंगले कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा साहको नाम कालोसूचीमा राख्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। यससँगै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा परेको आधार देखाउँदै साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उक्त निर्णय स्वतः निष्क्रिय बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस आदेशसँगै धनुषा–१ मा साहको उम्मेदवारी यथावत रहने सम्भावना बलियो बनेको छ। त्यसैगरी उनले पाएको मतसमेत वैध मानिने कानुनी आधार तयार भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ भने आयोगले यसबारे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जनताको आशा र विश्वासला ...

प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!