युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ,माघ २ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँको थुनछेक आदेश बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको छ।
यस प्रकरणमा प्रदीप अधिकारी, महेश कुमार बस्नेत, अशोक कुमार सुबेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेल प्रतिवादी छन्। उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा लागत अनुमान संशोधन गरी सरकारी संस्थालाई ठूलो आर्थिक हानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले २०८२ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। तर अदालतले प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने तथा बाँकी प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार यो आदेश अपराधको गम्भीरता, प्रमाणको प्रकृति र प्रतिवादीहरूको भूमिकासँग मेल नखाने भएकाले प्रारम्भिक रूपमै त्रुटिपूर्ण छ।
आयोगले जनाएको छ कि China CAMC Engineering Co. Ltd ले तयार गरेको Feasibility Study Report मा २६४.९५८ मिलियन अमेरिकी डलर लागत देखाइएकामा सो प्रतिवेदनलाई प्रतिवादीहरूको संलग्नतामा स्वीकार गरिएको थियो। सोही आधारमा प्रारम्भिक लागत १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरबाट २४०.४० मिलियन अमेरिकी डलर पुर्याइँदा सार्वजनिक संस्थालाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले समान कसूर र समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक थुनछेक आदेश दिनु सर्वोच्च अदालतका नजिर र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
साथै, यति ठूलो आर्थिक अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई थुनामुक्त राख्दा प्रमाण नष्ट गर्ने, प्रभाव प्रयोग गर्ने र न्याय प्रक्रियामा असर पार्ने जोखिम रहेको अख्तियारको तर्क छ।
यसै आधारमा अख्तियारले विशेष अदालत ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार सबै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ, फागुन १४ -आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगम ...
प्रतिक्रिया