किशोरी तालिमको बजेट हिनामिना प्रकरणः बलरा नगर प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं पुस ३०-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा किशोरीहरूका लागि सञ्चालन गरिएको “खेलौना बनाउने तालिम” को बजेट हिनामिना गरेको ठहर गर्दै नगर प्रमुखसहित ७ जना र एक संस्थाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आ.व. २०८०/०८१ मा बलरा नगरपालिकाको ११ औं नगरसभाबाट पारित नगरस्तरीय कार्यक्रमअन्तर्गत किशोरीहरूका लागि खेलौना बनाउने तालिम सञ्चालन गर्न रु. ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त तालिमका लागि रु. ३,९९,९९९.७ लागत अनुमान तयार गरी बलरा नगरपालिका र शान्ति विकास कल्याण केन्द्र, गौर–८ रौतहटबीच ३० कार्यदिन तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। मिति २०८१/०१/११ गते तालिम सुरु भई २०८१/०२/१० गते समापन भएको देखाइएको थियो।

तर अख्तियारको अनुसन्धानबाट तालिम वास्तविक रूपमा जम्मा ५ दिन मात्र सञ्चालन भएको, सहभागीहरूले यातायात खर्च नपाएको, हाजिरीमा हस्ताक्षर/औंठाछाप नगरेको र सहभागीको हाजिरी विवरणमा झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरिएको तथ्य खुलेको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बर्दिबास शाखाले १७ जना सहभागीमध्ये ९ जनाको हस्ताक्षर/औंठाछाप नमिलेको पुष्टि गरेको छ।

अनुसन्धान अनुसार ३० कार्यदिन अनिवार्य रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने तालिम जानीजानी पूरा नगरी झुट्टा बिल भरपाई, गलत प्रतिवेदन र नक्कली कागजातका आधारमा शान्ति विकास कल्याण केन्द्रलाई रु. ३,८२,०५३ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। यस कार्यमा बलरा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी र सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरू आपसी मिलेमतोमा संलग्न रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले बलरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहा, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष मनोज मोहन कुमार सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशिल कुमार साह, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख उदय कुमार साह, सहायक लेखापाल राज कुमार महतो, तथा शान्ति विकास कल्याण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष सविन्द्र नारायण साह, सदस्य उमेश कुमार पासवान र जाजुल मिया कवारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिम कसुर ठहर गर्दै जनही रु. ३,८२,०५३ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरिएको छ। योजना शाखा प्रमुख उदय कुमार साहविरुद्ध गलत प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा दफा १९(२) बमोजिम थप सजायको माग पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी शान्ति विकास कल्याण केन्द्र नेपालका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम बिगो जफतसहित सजायको मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक बजेट दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो।