काठमाडौँ,पुस १७ – स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र उनका सहआरोपी छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश सदर गर्दै रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारी पक्षले उक्त आदेश ‘कानुन विपरीत’ भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। तर न्यायाधीश खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने निर्णय बेरीत (कानुन विपरीत) देखिँदैन।” साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग उचित रहेको ठहर गरिएको छ।
यस प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जना विरुद्ध १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको आरोप लागेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। लामिछानेले सहकारीमा ऋणी नभएको दाबी गरेका छन्, तर अभियोगपत्रमा उनका नाममा गाडी खरिदका लागि पैसा प्रयोग भएको उल्लेख छ।
काठमाडौँ, माघ १५-उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ...

प्रतिक्रिया