युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ पुस १२ — बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन हाजिर जमानतमा रिहा भएपछि नेपालको न्याय प्रणाली र आर्थिक अपराधसम्बन्धी अभियोजन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वसाधारण नागरिक बैंकिङ कसुरमा परे कडा अभियोजन, लामो हिरासत र कठोर सजायको माग गर्ने राज्य संयन्त्रले ठूला बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिका हकमा भने नरम व्यवहार देखाएको आरोप बलियो हुँदै गएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयपछि शेरचन हिरासतमुक्त भएका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अझै जारी रहेको, बयान तथा कागजात संकलनको प्रक्रिया बाँकी रहेको अवस्थामा म्याद थपका लागि तयारी गरिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयका कारण उनी छुटेको जनाएको छ। सीआईबीका अनुसार प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित तीन ठूला बैंकिङ कसुरका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ।
सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार शेरचनलाई म्याद थपका लागि अदालत लैजाने तयारी भइरहेकै बेला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तत्काल थप प्रमाण प्राप्त नभएको र स्वास्थ्यसम्बन्धी कारण देखाउँदै बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने निर्णय आएको थियो। त्यसपछि बाध्य भएर अनुसन्धान निकायले उनलाई हिरासतमुक्त गर्नुपरेको बताइन्छ।
शेरचन मात्र होइन, उनीसँगै मंसिर १४ गते पक्राउ परेका प्रभु बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र बैंकका प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ पनि हाल हिरासतमुक्त भइसकेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा तीनै जनालाई एकैसाथ पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको भए पनि अन्ततः सबै जना हाजिर जमानत वा सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा छुटेका छन्। यसले अनुसन्धानको प्रारम्भिक गम्भीरता र पछिल्लो चरणको ढिलासुस्तीबीच ठूलो अन्तर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसैबीच, प्रभु बैंक प्रकरणसँग जोडिएकी भनिएकी रश्मि पन्त भने अझै पक्राउ पर्न सकेकी छैनन्। अनुसन्धान निकायका अनुसार उनी अनुसन्धानको दायरामा रहे पनि हालसम्म उनीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। पक्राउ परेका सबै अभियुक्त छुटिसक्दा मुख्य प्रकरणसँग जोडिएको अर्को नाम अझै बाहिरै रहनुले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख मोहनकुमार बस्यालले अघिल्लो पटक म्याद थप गर्दा विशेष अदालतको इजलासले माग गरेका केही थप प्रमाण तत्काल उपलब्ध नभएकाले म्याद थपका लागि अनुरोध नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी कारण पनि त्यसमा जोडिएको थियो। तर यही निर्णय नै अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार बैंकिङ कसुरजस्ता आर्थिक अपराधमा प्रमाण नष्ट गर्ने, प्रभाव प्रयोग गर्ने र साक्षीलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानको चरणमै रहेका अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नु सामान्य अभ्यास हो। तर यस प्रकरणमा अनुसन्धानकै बीच प्रमुख अभियुक्तहरू एकपछि अर्को गर्दै छुट्नुले अनुसन्धान कति निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस घटनाले ‘कानुन सानालाई मात्र हो कि ?’ भन्ने पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। विगतमा सामान्य कर्मचारी, साना व्यवसायी वा सर्वसाधारण नागरिक बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पर्दा महिनौँसम्म हिरासत, पटक–पटक म्याद थप र कडा अभियोजन गरिएको उदाहरण प्रशस्त छन्। तर ठूला बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका हकमा भने स्वास्थ्य, प्रमाण अभावजस्ता कारण देखाउँदै सहुलियत दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रभु बैंककै एक पूर्व अध्यक्ष यसअघि पनि अनुसन्धानकै क्रममा यस्तै कारण देखाउँदै छुटेको घटना स्मरणीय छ। त्यसबेला पनि अनुसन्धान कमजोर पारिएको, दबाब र प्रभाव प्रयोग भएको आरोप लागेको थियो। अहिले सीईओ शेरचनसहित पक्राउ परेका सबै व्यक्ति छुट्नु र अनुसन्धानमा जोडिएकी रश्मि पन्त अझै पक्राउ नपर्नुले ती पुराना आशंकाहरूलाई थप बल दिएको छ।
शेरचन र अन्य अभियुक्तहरूको रिहाइलाई लिएर विभिन्न स्रोतबाट ‘चलखेल’ र ‘सेटिङ’ भएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। यद्यपि ती आरोपहरू आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। तर घटनाक्रमले शंकाको वातावरण सिर्जना गरेको छ। स्रोतहरूका अनुसार म्याद थपका लागि उच्च अदालतसम्म मुद्दा लैजाने प्रयास असफल भएपछि अदालत नपुगी विशेष सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णयबाट अभियुक्तहरूलाई बाहिर राखिएको बताइन्छ।
बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा आधारित हुन्छ। सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने भरोसामा निक्षेप राख्छन्। तर त्यही बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि गम्भीर अनियमितताको आरोप लाग्दा, उनीहरू सबै छुट्दा र अनुसन्धानमा जोडिएका अन्य व्यक्ति अझै पक्राउ नपर्दा निक्षेपकर्ताको विश्वास गम्भीर रूपमा डगमगिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
सीआईबीले भने सबै अभियुक्त छुटे पनि अनुसन्धान नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। अनुसन्धान निकायका अनुसार कागजात अध्ययन, वित्तीय कारोबारको विश्लेषण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान संकलनको काम निरन्तर चलिरहेको छ। तर कानुनविद्हरू भन्छन्— अभियुक्तहरू बाहिर रहँदा अनुसन्धान कमजोर बन्ने जोखिम बढ्छ।
यस घटनाले सरकारी वकिल कार्यालय, अनुसन्धान निकाय र समग्र न्याय प्रणालीप्रति आम नागरिकको निराशा थपेको देखिन्छ। ‘पैसा र पहुँच भएकाले कानुन किनेर छुटिन्छ’ भन्ने धारणा फेरि बलियो बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता निर्णयहरूले कानुनको शासन कमजोर पार्दै शक्तिको शासनलाई बलियो बनाउँछन्।
प्रभु बैंक प्रकरणमा अनुसन्धान अन्ततः कहाँ पुग्छ, दोषी ठहर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ। तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले एउटा गहिरो प्रश्न भने छोडेको छ— कानुन सबैका लागि बराबर हो कि सानाका लागि मात्र ?
सम्बादाता
काठमाडौँ, माघ १५-उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ...
प्रतिक्रिया