युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, जेठ १३— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले मंगलबार रिट दर्ता गर्दै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया संविधान र कानूनविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण आदेश जारी गरी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अनिवार्य विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ताहरूले गभर्नर पौडेललाई शपथसमेत गराउने निर्णय पनि गैरकानुनी भएको भन्दै राष्ट्रको वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।
यसअघि पनि गभर्नर नियुक्ति अघि नै उक्त नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो, जुन इजलासले पनि सदर गरेको थियो।
यसैबीच, अधिवक्तात्रयले गभर्नर नियुक्तिका लागि मापदण्ड परिवर्तन गर्दै सरकारले गरेको संशोधन खारेजको माग गर्दै अर्को रिटसमेत दर्ता गरेका छन्। सोही रिटमा सर्वोच्चले वैशाख २ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न भनेको थियो।
गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध दायर पछिल्लो रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया