युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माले पदभार सम्हालेसँगै न्यायपालिकाभित्र व्यापक सुधार र “सफाइ अभियान” प्रति कडा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीसँगको पहिलो सम्बोधनमै उनले न्याय क्षेत्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र विचौलिया प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गर्दै ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सपथ ग्रहणपछि सार्वजनिक रूपमा आफ्ना प्राथमिकता सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयलाई जनविश्वासयुक्त, सक्षम र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरी अदालतभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएका ढिलासुस्ती, प्रभाव र विचौलियाको चलखेलप्रति संकेत गर्दै उनले “कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि सह्य हुँदैन” भन्ने कडा सन्देश दिएका छन्। न्याय क्षेत्रमा विकृति रोक्न ठोस कदम चालिने उनको भनाइले न्यायालयभित्र अब कडाइ सुरु हुने अवस्था देखिएको छ।
प्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। भर्चुअल सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अदालत सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
साथै अदालतका सेवाग्राहीलाई सहजता दिन प्रत्येक अदालतमा सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने तथा पुराना बाँकी मुद्दा शीघ्र फर्छ्यौट गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याइने उनले बताएका छन्।
न्याय परिषद्लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, नियमित बैठकको अभ्यास विकास गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहोर्याएका छन्।
पहिलो सम्बोधनमै प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र “सुधार”, “अनुशासन” र “सफाइ” लाई प्राथमिकतामा राखेपछि अब न्याय क्षेत्रमा व्यवहारिक परिवर्तन कति देखिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। घोषणाले ठूलो अपेक्षा जन्माएको छ, तर त्यसको वास्तविक परीक्षा भने कार्यान्वयनमै हुनेछ।
सम्बादाता
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभाप ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!