काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री हुने चामलमा ११ प्रकारका विषादीको अवशेष भेटिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको उजुरी उपभोक्ता अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना ले वैशाख २३ गते दायर गरेको उजुरी अदालत प्रशासनले दर्ता नगरेको हो । उजुरीमा चामलमा प्रयोग गरिएको विषादीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको थियो ।
उजुरीकर्ताले काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोवास गर्ने तथा पर्यटकसहित वार्षिक करिब ५० लाख उपभोक्ता विषादीयुक्त चामल उपभोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक क्षति पुगेको दाबी गर्दै कारोबारमा संलग्न प्रत्येक व्यापारीबाट जनही १ करोड रुपैयाँका दरले कुल ३७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
उजुरीमा सहजीकरण गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती बानियाँ का अनुसार अदालत प्रशासनले दरपीठ गर्ने तयारी गरेको छ । उनले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता गरिने बताएका छन् ।
उजुरीसँगै पेश गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा चामलको ८३ प्रतिशत नमूनामा ढुसी नियन्त्रण तथा किरा रोग नियन्त्रणमा प्रयोग हुने विषादीको अवशेष भेटिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत नमूनामा दुई वा सोभन्दा बढी विषादी प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चामलमा ट्राइसाइक्लाजोल, थायामेथोक्साम र टेबुकोनाजोलजस्ता विषादीको अवशेष भेटिएको छ । साथै एलुमिनियम फस्फाइड र क्लोरपाइरिफोसजस्ता प्रतिबन्धित तथा विषालु रसायन प्रयोग गरिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
उजुरीमा बास्मती चामलमा गैर–बास्मती चामलको तुलनामा दोब्बर बढी विषादी भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघ का अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष टंकप्रसाद शेरचन, महासचिव ओमप्रकाश वंशल, कोषाध्यक्ष नरेशकुमार अग्रवाल तथा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उजुरीकर्ताले विषादी प्रयोग नभएको स्पष्ट लेबल अनिवार्य गर्न, लेबल नभएका चामलको बिक्री रोक्न तथा नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अदालतबाट आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!