काठमाडौं। सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि उपसचिव तहसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित कार्यादेशअनुसार अब सम्बन्धित आयोगले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
कार्यादेशले बहालवाला उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्रका उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिनेछ र आवश्यक परे विस्तृत अनुसन्धान गरिनेछ।
सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौं । विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवसका अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तेह्रथुम बजारमा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!