युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। न्याय परिषद् ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा छानबिन गरेर टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वर्षौँदेखि थन्किएका उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ फर्स्योट गर्ने निर्णय परिषद्को हालैको बैठकले गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न हरेक हप्ता परिषद्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्का प्रवक्ता जितेन्द्रबाबु थपलियाका अनुसार अब नियमित रूपमा उजुरीमाथि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
हाल परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध २ सय २३ वटा उजुरी रहेका छन्। तीमध्ये गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखी थप प्रमाण संकलन गरेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि परिषद्को निष्क्रियताका कारण न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ अनुसार कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको उल्लंघन, तथा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरेको पाइएमा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार दोषी ठहर भए पदमुक्तसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने परिषद्ले जनाएको छ।
यसबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको आरोप लागेका बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकालमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ। यस्तै विभिन्न विवादास्पद फैसलामा मुछिएका उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
यसअघि चैत २० गते बसेको बैठकले १५ उजुरीमध्ये १० खारेज गर्दै ५ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब ती उजुरीमाथि थप छानबिन गरी आवश्यक परे समिति गठन गरिनेछ।
परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कानुनमन्त्री सदस्य रहनेछन्। हाल परिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी, कानुनमन्त्री सोविता गौतम तथा सदस्यहरू दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल रहेका छन्।
लामो समयदेखि अल्झिएका चर्चित मुद्दाहरू—रौतहट बमकाण्डसँग जोडिएका फैसला, न्यायाधीशहरूको आचरणसम्बन्धी विवाद, तथा सेवाग्राहीसँग अनुचित व्यवहारका आरोप—समेत परिषद्को प्राथमिकतामा परेका छन्। समयमा निर्णय नहुँदा कतिपय न्यायाधीशहरू कामविहीनजस्तै अवस्थामा सीमित भएको गुनासोसमेत बढ्दै गएको थियो।
अब ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियामार्फत ती सबै उजुरीहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने परिषद्को तयारीले न्याय क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा बढाएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समय बारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छ ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!