काठमाडौं,माघ ४-प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार अब जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न तथा सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई अनुमति दिइएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आजदेखि फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन्। सो अवधिभित्रै उम्मेदवारहरूले मतदातासमक्ष औपचारिक रूपमा मत माग्न पाउनेछन्।
आयोगले निर्वाचनको निष्ठा, पारदर्शिता र स्वच्छतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ। आचारसंहिता व्यापक विचार–विमर्शपछि तर्जुमा गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने स्पष्ट पारेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिएका छन्। उल्लंघनको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, दण्डजरिवाना गर्ने तथा गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिसकेको जनाएको छ। उल्लंघन भएको पाइएमा पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोधिने र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमबाट फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ। संगठित रूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने भ्रामक सामग्रीप्रति कडा निगरानी गरिने बताइएको छ।
दल तथा उम्मेदवारहरूले तोकिएको मापदण्डअनुसार पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमार्फत प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन्। तर आमसभा वा कोणसभा आयोजना गर्दा मञ्च निर्माण तथा अन्य खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र अनुशासित निर्वाचन वातावरण निर्माणमा सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम् ...

प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!