काठमाडौँ पुस ११-नेपाल सरकारले जापान मुलुकमा JITCO (Japan International Training Cooperation Organization) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै अब जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने पुरानो कानुनी व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।
उक्त निर्देशिका २०६६ सालमा नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारबीचको सहकार्यमा JITCO प्रणाली अन्तर्गत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन लागू गरिएको थियो। तर समयअनुकूल नभएको, जापानको श्रम प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नयाँ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्देशिका अप्रासंगिक बन्दै गएको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज गरेको हो।
सरकारी निर्णयसँगै अब JITCO निर्देशिकाका आधारमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन, शुल्क तोक्न वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने स्पष्ट भएको छ। अब जापान जाने नेपाली कामदारहरू नयाँ श्रम सम्झौता, प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (TITP) वा Specified Skilled Worker (SSW) जस्ता अद्यावधिक व्यवस्थाअनुसार पठाइने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको हित, पारदर्शिता र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि तथा नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने तयारी भइरहेको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई जापान वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउने तथा पुराना, विवादास्पद संरचना हटाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ, माघ १५-उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ...

प्रतिक्रिया