युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं पुस ११- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको निकासी शुल्क निर्धारणमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
आयोगले आ.व. २०७५/०७६ मा बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसार प्रति घनफिट रु. ९ हुनुपर्ने निकासी शुल्क घटाएर रु. २.२५ मात्र कायम गरिएको भन्दै तत्कालीन नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा शाखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे तथा विभिन्न निर्माण कम्पनी र खानी उद्योगका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल रु. १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय बराबरको राजस्व हानीनोक्सानी भएको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि आयोग सर्वोच्च पुगेको हो।
विशेष अदालतले विवादित विषय दहत्तर–बहत्तर संकलन नभई निजी खानीबाट उत्पादित सामग्रीको निकासीसँग सम्बन्धित रहेको, स्थानीय तहले कानुनअनुसार शुल्क तोक्न सक्ने तथा कर अधिकारसम्बन्धी विवाद संवैधानिक प्रकृतिको भएकाले विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको थियो।
तर आयोगले विशेष अदालतको फैसला कानुन र प्रमाणको गलत व्याख्यामा आधारित भएको जिकिर गरेको छ। आयोगका अनुसार संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) रु. ६ लाख ९५ हजार ५ सय र बागमती प्रदेशको राजस्व रु. २१ लाख ४० हजार अवैधानिक रूपमा मिनाहा गरिएको विषयलाई अदालतले बेवास्ता गरेको छ। साथै प्रदेश आर्थिक ऐन र संघीय कानुनको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै न्यून दर कायम गर्नु बदनियतपूर्ण कार्य भएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा रही घटी दर निर्धारण गराएको, त्यसबाट ठेकेदार तथा खानी उद्योगलाई लाभ र सरकारलाई ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। पछि स्वयं गोदावरी नगरपालिकाले आ.व. २०८०/०८१ मा पुनः प्रति घनफिट रु. ९ दर कायम गरेको तथ्यले पनि अघिल्लो वर्षहरूको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि हुने आयोगको भनाइ छ।
अख्तियारले संघीय संरचनामा कर निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिरहरूको प्रतिकूल विशेष अदालतबाट फैसला भएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोपदाबीअनुसार सजाय गर्न माग गरेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ, माघ १५-उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ...
प्रतिक्रिया