युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं पुस ९— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने विषयमा मात्रै प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालयहरूलाई जथाभावी प्रस्ताव पेश नगर्न विशेष आग्रह गरेको हो।
सचिव बैठकले आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्र र मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा प्रस्ताव पेश गर्न सुझाव दिएको छ। यस क्रममा कानुनी प्रावधान, प्रस्ताव लैजानुपर्ने औचित्य र भाषिक शुद्धतामा ध्यान दिन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाउँदा कानुनी प्रावधान, प्रस्ताव लैजानुपर्ने औचित्य र भाषिक शुद्धतामा पर्याप्त ध्यान दिने, प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपले निर्णय गर्ने अधिकारी तोकेका विषयहरूमा समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाउने कार्य बन्द गर्ने।”
विशेषज्ञहरूले भन्छन्, विगतमा तल्ला तह र अधिकारीबाटै हुने प्रशासनिक निर्णयहरू समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। तर कानुनअनुसार प्रशासनिक निर्णय तल्ला तह र सम्बन्धित अधिकारीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
ठुला ठेक्का र स्वार्थसहितका निर्णयमा समेत मन्त्रिपरिषद्को हस्तक्षेप बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस प्रवृत्तिविरुद्ध सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा स्पष्ट गर्न सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय अख्तियारले बदमासीपूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् तहसम्म पुगेर अभियोजनमा अघि बढ्न थालेको छ। सचिव बैठकले मन्त्रालयहरूलाई यस निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र अनावश्यक प्रस्ताव पेश नगर्न सचेत गराएको छ।
यस कदमलाई पारदर्शिता र प्रशासनिक निर्णयको स्पष्टता सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ, माघ-८ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारी सुरु गरेको छ । तयारीक ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!