निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर, मध्यम वर्गमाथि भार नभई सामाजिक न्यायको उपाय भएको अर्थमन्त्रीको दाबी

निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर, मध्यम वर्गमाथि भार नभई सामाजिक न्यायको उपाय भएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भार नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील कर भएको बताएका छन्।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम ‘समता कोष’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा खर्च गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार बढी शुल्क तिर्नेले बढी योगदान गर्ने भएकाले यो व्यवस्था प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार रहेको छ। जाजरकोट, दैलेख र मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार सुधारमा उठेको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तरीय अन्तर घटाउनु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

 

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

छुटाउनुभयो कि ?

TOP