युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका ९२ संस्थागत (निजी) विद्यालयमाथि कडा कदम चाल्दै अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षा विभागले ती विद्यालयलाई लक्षित गर्दै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
महानगरका अनुसार सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा विवरणसहित ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने शिक्षा विभागले जनाएको छ।
शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सूचना प्रकाशित गरिएको हो। महानगरले विगत केही समयदेखि संस्थागत विद्यालयहरूको अवस्था, सञ्चालन स्थिति र कानुनी हैसियतबारे स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको थियो।
नगर शिक्षा समितिले कागजमा मात्र दर्ता भई यथार्थमा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया थप अगाडि बढाइएको हो।
महानगरको भनाइअनुसार कतिपय विद्यालय दर्तामा देखिए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको, स्थान परिवर्तन गरेको वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्था फेला परेको छ।
महानगरपालिकाको यो कदमलाई शिक्षा क्षेत्रको नियमन र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विद्यालय सञ्चालन, कक्षा तथा विषय थप, नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तनलगायतका विषयमा कानुनी प्रक्रिया पालना गराउन महानगरले पछिल्लो समय निगरानी बढाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार महानगरको यो अभियानले कागजी रूपमा मात्र अस्तित्वमा रहेका विद्यालयको पहिचान गरी शैक्षिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब ३५ दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयहरूले कस्तो जवाफ दिन्छन् र महानगरले अन्तिम निर्णय के लिन्छ भन्ने विषय शिक्षा क्षेत्रको चासोको केन्द्र बनेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले ग्यास उद्योगीहरूप ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!