एकै झट्कामा १,५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, राज्य संयन्त्रमा ठूलो फेरबदल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐनअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण गर्दै राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। अध्यादेश लागू भएसँगै सञ्चार, हवाई सेवा, मुद्रण, शिक्षा, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय, कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका दर्जनौँ निकायहरूमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य, उपकुलपति, कुलसचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन्।

नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत सञ्चार तथा हवाई क्षेत्रका निकायहरूमा पद रिक्त भएका छन्। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलसचिव र सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र लगायतका निकायहरूमा व्यापक रूपमा पद खाली भएका छन्।

ऊर्जा, पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नगर विकास कोष, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल रेल्वे, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति लगायत निकायहरूमा पनि पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।

कृषि, वातावरण तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी निकायहरू, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गुठी संस्थान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूमा समेत पद रिक्त भएका छन्।

यसैगरी प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद्, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकायहरू, नेपाल ट्रष्ट, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद्सम्मका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।

यस निर्णयसँगै राज्यका लगभग सबै प्रमुख संरचनामा एकैपटक ठूलो खालीपन सिर्जना भएको छ। सरकारले अब ती सबै रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। आगामी नियुक्तिमा क्षमता, दक्षता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिए पनि यति ठूलो संख्यामा पदमुक्ति भएपछि सेवा प्रवाहमा असर पर्ने तथा नयाँ नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कत्तिको घट्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।