युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं।सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत रूपमा वितरण भइरहेको विषयमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि त्यस्ता सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
गत वैशाख ८ गते जारी आदेशअनुसार अदालतले अर्को आदेश नआउञ्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारको जग्गा वितरण नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आदेशमा वैशाख १६ गते हुने थप सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे टुंगो लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख (४)(ग) विपरीत वन, ऐलानी, सरकारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वितरण भइरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो। साथै, अव्यवस्थित बसोबासको नाममा वितरण गरिएका जग्गाहरू पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पनि रिटमा आग्रह गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्णयहरू तत्कालका लागि स्थगित भएका छन् भने आगामी सुनुवाइले यस विषयमा दीर्घकालीन कानुनी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!