युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अबदेखि सिंहदरबारभित्र कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति वा सार्वजनिक सामग्री प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
निर्णय नहुँदै सूचना बाहिरिने र अपूर्ण विवरण सार्वजनिक हुने समस्या रोक्न यस्तो केन्द्रीय स्वीकृति प्रणाली लागू गरिएको जनाइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञहरूको टोली गठन गरी समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि मन्त्रालयहरूले स्वतन्त्र रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। तर नयाँ व्यवस्थाले सूचना प्रवाह केन्द्रीकृत बनाएको भन्दै केही कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्।
साथै, सरकारका सबै निकायलाई दैनिक कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन र कर्मचारी हाजिरी तथा समयपालनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत अनुगमनसमेत कडाइका साथ भइरहेको छ।
संवाददाता
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!