युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,माघ ४-नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमार्फत नेपाली युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने स्पष्ट रणनीति रहेको बताएका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत उनले अबको केही वर्षमै नेपालकै डाँडाहरूमा बसेर युवाहरूले महिनाको २–३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने दाबी गरे।
उनले आफूले केही समयअघि व्यक्त गरेको उक्त अभिव्यक्ति कुनै ‘र्यान्डम स्टेटमेन्ट’ नभई दीर्घकालीन सोच र योजनाको हिस्सा भएको स्पष्ट पारे। “मैले भनेको कुरा कुनै हावादारी कल्पना होइन। त्यो एउटा सपना थियो, नेपालको आईटी सेक्टरलाई अबको केही वर्षमा कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने रोडम्याप थियो,” उनले भने।
थापाका अनुसार विश्व बजारमा डिजिटल सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र नेपाली युवासँग त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता, सृजनशीलता र परिश्रम छ। तर, त्यसका लागि नीतिगत सुधार, गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम, लगानीमैत्री वातावरण र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई लक्षित गर्दै उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डिजिटल हब स्थापना, स्टार्टअपलाई कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था, र फ्रीलान्सिङ तथा आउटसोर्सिङलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। “अब रोजगारी खोज्न विदेश जानैपर्छ भन्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ। नेपालमै बसेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
थापाले डिजिटल गभर्नेन्सलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कागजी झन्झट घटाउने र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य रहेको बताए। उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारले रोजगारी मात्र होइन, समग्र आर्थिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।
उनले सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र प्रविधि उद्यमीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आईटी क्षेत्रलाई नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “Global Scale का सम्भावनाहरू नेपालभित्रै भित्र्याउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो,” उनले भने।
उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूबीच आईटी क्षेत्रको सम्भावना, डिजिटल पूर्वाधार र सरकारी नीतिबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। धेरैले यसलाई आशाको सन्देशका रूपमा लिएका छन् भने केहीले कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सम्बादाता
काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फ ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!