काठमाडौं, कात्तिक ३०– सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्दै भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। संशोधनले बाँझो जमिनको उपयोगमा ‘भूमि बैंक’ को अवधारणा ल्याएको छ र आवासीय तथा व्यावसायिक जग्गाको कित्ताकाटमा न्यूनतम क्षेत्रफल १३० वर्ग मिटर तोकेको छ।
संशोधित नियमावली अनुसार, एउटै वडा वा भूउपयोग क्षेत्रभित्र एकै जग्गाधनीको कुल क्षेत्रफल वा बाँकी कित्ताकाट तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने अवस्थामा अपवाद दिइएको छ। विद्युतीय प्रसारण लाइन वा पूर्वाधार आयोजना आवश्यक परेको जग्गामा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान ‘भूमि बैंक’ हो। स्थानीय तहको माग अनुसार त्यस्तो तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक सञ्चालनका लागि नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जग्गा उपयोग गर्न चाहनेले कम्तीमा ३५ दिनको अवधि तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले सूचीकृत जग्गा उपयोगमा इच्छुकलाई प्रतिफल सम्झौतामा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरेको छ।
भूमि बैंकमार्फत उपलब्ध गराइएको जग्गामा बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी रोक्का राखिनेछ। विवाद भएमा स्थानीय न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ। नियमावली तुरुन्त कार्यान्वयन हुने गरी जारी गरिएको छ।
काठमाडौं, मंसिर १६ — रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा डकुमेन्ट्री खरिद गर्दा सरकारी रकम रु. ९,९८,९२ ...

प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!