युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार १९ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा विवादित रूपमा नियुक्त गरिएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ। पाँच न्यायाधीशबीच मतभेद भए पनि बहुमतको आधारमा निर्णय सुनाइएको हो।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माले नियुक्ति वैधानिक रहेको ठहर गरे। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखे, तर उनीहरूको मत अल्पमतमा पर्यो।
२०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट ३८ जनाको सिफारिस गरिएको थियो, जसमा ३२ जनाको नियुक्ति तत्काल गरिएको थियो। यो नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ बिना गरिएको भन्दै रिटहरू दायर गरिएका थिए। यसबारे निर्णयमा न्यायाधीशहरूको मत विभाजित रह्यो। २०७८ असारमा थप २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो, जसलाई सबैजना न्यायाधीशले वैधानिक माने।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति सदर गर्न त समर्थन जनाइन्, तर ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाइनु पर्ने भन्दै परमादेश दिनुपर्ने राय समेत राखिन्।
बुधबार मध्यरात सवा १२ बजे संवैधानिक इजलास प्रवेश गरी फैसलाको संक्षिप्त व्यहोरा सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, "रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मनोज श्रीमान र कुमार श्रीमानको राय मिलेको छ। सपना श्रीमानले त्यसमा समर्थन गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने परमादेशसहितको राय दिनुभयो। मेरो र नहकुल श्रीमानको राय अल्पमतमा पर्यो।"
२०७७ सालमा नेकपाभित्रको गुटबन्दी चरममा पुग्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन। विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकमा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्को कार्यविधि परिवर्तन गरे। अब परिषद्का तीन सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो। त्यसपछि २०७७ मंसिर ३० मा बसेको परिषद्को बैठकबाट ३८ जना सिफारिस भए र ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भए। पछि २०७८ जेठ ७ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि थप २० जनाको नियुक्ति भयो।
यी नियुक्तिहरूमाथि १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए, जुन लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा अड्किएका थिए। अन्ततः नियमित सुनुवाइपछि फैसला सुनाइएको हो।
यो फैसलासँगै ५२ जना पदाधिकारीले अब आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छन्, या ६५ वर्ष उमेरहद पुगेपछि स्वतः अवकाश हुनेछन्। फैसलाले ओली नेतृत्वको कार्यपालिकाको कदमलाई वैधानिकता दिए पनि यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता, संविधानको व्याख्या र संसदीय सुनुवाइको महत्व सम्बन्धमा गम्भीर बहस उब्जाएको छ। साथै, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलनमा गहिरो चासो थपिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले बहुमतको आधारमा नियुक्ति सदर गरेको छ। यसले कानुनी मान्यता त पायो, तर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि बहस भने बाँकी नै छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया