गौशाला, महोत्तरी असार ४ — गौशाला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीचको गम्भीर विवादले स्थानीय प्रशासन अपाङ्ग भएको छ भने जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह ठप्प बनेको छ। मेयर दिपेन्द्र महतो र उपमेयर रेणुकुमारी महतोबीचको टकरावले राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक तहमा चर्को असर पारिरहेको छ। दुवै जना जनता समाजवादी पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि पछिल्लो समय उनीहरूको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्दै गएको छ।
विवादको केन्द्रमा उपमेयर रेणुकुमारी महतोद्वारा गरिएको एकपक्षीय कार्य रहेको बताइन्छ। मेयर पक्षको दाबी अनुसार उपमेयरले कार्यालयको प्रक्रिया मिच्दै महत्वपूर्ण दर्ता–चलानी फाइल आफैं बोकेर कार्यालयबाट बाहिरिएको घटनाले स्थानीय तहको मर्यादा र कानूनी प्रक्रिया दुवैको अपमान गरेको हो। सोही विषयमा मेयर पक्षबाट प्रहरीमा आधिकारिक उजुरी समेत दर्ता गरिएको छ।
उपमेयरले सार्वजनिक पदको मर्यादा विपरीत प्रस्तुत भएको भन्दै मेयर पक्षले कडा कदम चालेको छ। स्रोतका अनुसार फाइल लिएर हिँडेको घटनापछि तत्कालै नगर प्रहरी तैनाथ गरिनुका साथै उपमेयर महतोको कार्यालय प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सोही क्रममा प्रमुख administrative गेटसमेत बन्द गरिएको थियो, जसले वातावरणलाई थप तनावग्रस्त बनाएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, विवाद केही महिनादेखि मौन रूपमा चलिरहेको थियो। तर पछिल्लो घटनाले दुबै पक्ष खुला टकरावमा उत्रेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूबीचको तिक्तता नगरपालिका कार्यपालिका बैठकहरूमा समेत प्रष्ट देखिन थालेपछि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया अस्तव्यस्त बन्न थालेको हो।
स्थानीय कर्मचारीहरूले आफैं बीचको द्वन्द्वमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। "दैनिक सेवा प्रवाह ठप्पजस्तै छ। काम गर्न आएका सेवाग्राहीलाई फर्काउनुपर्ने स्थिति छ। जनताको कामभन्दा अगाडि नेताको ईगो पुरा गर्न कार्यालय प्रयोग भइरहेको छ," एक कर्मचारीको भनाइ थियो।
स्थानीय बासिन्दाहरू भने झन् आक्रोशित छन्। उनीहरूको भनाइमा, उपमेयरकै असन्तुलित कार्यशैली र एकल निर्णयप्रतिको मोहले अहिलेको विवाद चुलिएको हो। केहीले उपमेयर महतोले ‘बिवादको बीजारोपण’ नै गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। अर्कोतर्फ, उपमेयर महतोले आफू निर्दोष भएको र मेयर पक्षबाट नियोजित रुपमा बहिष्करण गरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उनले भनेकी छन्, "संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अपराधी बनाइन्छ भने त्यो जनतामाथिको अन्याय हो।"
तर जनताले देखेको समस्या भने फरक छ। गाउँ–गाउँमा पुग्नुपर्ने, जनताको समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्ने नगरपालिका नै अहिले आफ्नै भित्री टकरावमा अल्झिएको छ। बजेट पारित, योजना स्वीकृति, अनुगमन, सार्वजनिक खरीद, सेवा दस्तावेज प्रमाणीकरणजस्ता प्रमुख कार्यहरू प्रभावित भएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा, न मेयर कार्यालयले उपमेयरसँग छलफल गर्न खोजेको छ, न उपमेयर कार्यालयले समाधान खोज्न चाहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई स्थानीय सरकार प्रणालीमाथिको अविश्वास र असमर्थतासँग पनि जोडिएको छ। सत्तासीन पार्टीभित्रकै संरचनागत कमजोरी, गुटगत दबाब, र स्थानीय नेताहरूको अनुभवहीनता पनि यो टकरावको जड हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
जनता समाजवादी पार्टीका क्षेत्रीय नेताहरू भने यस विषयमा मौन देखिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक तहबाटसमेत विवाद समाधानका कुनै संयन्त्र सक्रिय नभएको जनाइएको छ। राजनीतिक रूपमा समेत यो घटना पार्टी भित्रको सत्ता संघर्षलाई उजागर गर्ने दृष्टान्त बनेको छ।
विवाद सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ। ‘गठबन्धनको नगरपालिकामा काम नगर्ने नेताहरू’, ‘महिला उपमेयरप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार’, ‘ईगो पालेर सेवा ठप्प पार्ने प्रतिनिधिहरू’ जस्ता टिप्पणीले वातावरण थप तातेको छ।
स्थानीय नागरिक समाज, युवाहरू र सञ्चारकर्मीहरूले तत्काल दुबै पक्षलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जनताका लागि खोलिएको कार्यालय जनताकै ढोका बन्द गर्ने थलो बन्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणीहरू सार्वजनिकरूपमा आइरहेका छन्।
नगरपालिकाका अन्य वडाध्यक्षहरू पनि यस विषयमा विभाजित देखिन्छन्। केही मेयर पक्षमा उभिएका छन् भने केही उपमेयरको पक्षमा सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन्। यस्तो विभाजनले कार्यपालिका बैठक र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध थपिएको बताइन्छ।
गौशालाका स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र समाजसेवीहरूले दुबै पक्षलाई कानुनी, संवैधानिक र नैतिक सीमाभित्र रहेर काम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई समेत जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रदेश सरकारमार्फत पहल गरिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। यदि तत्काल पहल गरिएन भने यो विवादले अन्य स्थानीय तहमा पनि गलत सन्देश दिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
गौशाला नगरपालिकाको यो पछिल्लो घटनाक्रमले स्थानीय सरकारको संरचना र संयन्त्रभित्रको कमजोरी मात्र होइन, जनतामाथिको बेवास्तालाई पनि उजागर गरिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिहरूले जनताको आशा–आकांक्षाभन्दा ‘ईगो र सत्ताको लोभ’ रोज्दा स्थानीय तह कति नाजुक बन्न सक्छ भन्ने गम्भीर सन्देश यस घटनाबाट बाहिर आएको छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया