युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, जेठ २५ –जनतालाई दिनुपर्ने सेवा ढिला गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै स्वरूप भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नीति र कारबाही प्रक्रिया आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राइले बताएका छन्।
प्रवक्ता राइका अनुसार सेवामा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नु, अनावश्यक प्रक्रिया थोपर्नु, फाइल रोकेर राख्नु र सेवाग्राहीलाई सास्ती दिनु नियोजित शक्ति दुरुपयोग हो। “घूस माग्नु र सेवा जानाजान रोकिनुमा खासै अन्तर छैन,” उनले भने।
राज्यका तीनै तहका अधिकांश कार्यालयमा सेवा प्रवाह ढिलो हुनु नागरिकको दैनन्दिन समस्याको मूल कारण बन्दै गएको छ। नागरिकता, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अस्पताल सेवा, जग्गा नामसारी, विद्युत् र खानेपानी जडान जस्ता सेवामा समेत समयमै काम नहुने गुनासो बढ्दो छ।
पोखराबाट काठमाडौं आएकी सेवाग्राही सम्झना पराजुलीले भनिन्, “नामसारीको फाइल दुई हप्ता भयो अगाडि बढेको छैन। सिफारिस र घूस खोजिन्छ।” यस्तै, भक्तपुरका रामकृष्ण दुलालले भने, “अनलाइन प्रणालीको नाममा छलछाम भइरहेको छ। फर्म अनलाइन भर्ने, तर कामका लागि अन्ततः जान–पहिचान चाहिन्छ।”
विगतमा एकद्वार प्रणाली, ई–सेवा, ट्र्याकिङ सिस्टम जस्ता उपाय ल्याइए पनि सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नआएको विज्ञहरूको ठहर छ।
सेवामा ढिलाइका कारण योजना ढिलाइ, बजेट फ्रिज, जनआक्रोश, मूल्यवृद्धि र विश्वास संकट जस्ता असर परिरहेको भन्दै नागरिक अधिकारकर्मीहरू सेवा ढिलाइ गर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गर्छन्।
“सेवामा ढिलासुस्ती अब क्षमायोग्य अपराध होइन,” नागरिक समाजकी सुनिता न्यौपाने भन्छिन्, “यसविरुद्ध नागरिकको निगरानी र प्रतिरोध सुरु हुनुपर्छ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार सेवा प्रवाहमा स्पष्ट समय सीमा, अनुगमन संयन्त्र, नागरिक उजुरी प्रणाली र डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली तत्काल लागू गर्न जरुरी भइसकेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया