काठमाडौं, जेठ १५ –नेपालमा आज १७औँ गणतन्त्र दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ। २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै झन्डै २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरेको थियो। यससँगै मुलुकमा राजा होइन, जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने युगको सुरुवात भएको थियो।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि दशकौँ लामो संघर्षको इतिहास छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था त ल्यायो, तर राजसंस्था अझै शक्तिशाली रूपमा टिकिरह्यो। त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र सात दल–माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले गणतन्त्र स्थापनाको जग तयार भयो।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मतिसहित नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो। राजसंस्था समाप्त भयो र राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा राष्ट्रपति प्रणाली लागू गरियो।
गणतन्त्रसँगै मुलुकले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र तीन तहको शासन प्रणाली अंगालेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शासन चल्दै आएको छ।
यद्यपि, १७ वर्षसम्म आइपुग्दा गणतन्त्रले आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्ने आलोचना व्यापक छ। शासन प्रणाली त बद्लियो, तर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायमा पहुँच, रोजगारी, सेवा प्रवाह र राजनीतिक स्थायित्वजस्ता मुद्दामा अझै गम्भीर चुनौती विद्यमान छन्।
आजको दिनलाई अवसर मानेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन्।
काठमाडौंसहित मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ भने सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको छ।
राजनीतिक स्थायित्व र समावेशी शासन प्रणाली कायम राख्दै गणतन्त्रका मूल मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्न सकियो भने मात्र यो व्यवस्थाले जनताले खोजेको रुपान्तरण सम्भव हुने देखिन्छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया