युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, बैशाख २१ –देशभर एकाएक झ्याप्प झ्याप्प लोडसेडिङ सुरु भएपछि आम नेपाली आक्रोशित भएका छन्। यस्तै परिस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले केही दिन अगाडि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था गम्भीर संकटमा रहेको स्वीकार गरेका छन्।
प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै शाक्यले भने, “प्राधिकरण चुर्लुम्म डुबेको छ। या त कसैले ऋण दिनुपर्छ, या महशुल बढाउनुपर्छ। नत्र हामीसँग विद्युतीय आपूर्ति धान्ने क्षमता छैन।”
उनको यो भनाइसँगै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले उनीमाथि अकर्मण्यताको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनको बीचमा उपस्थित एक सहभागीले शाक्यलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे,
“तपाईंले जिम्मेवारी लिएको महिनादिन नपुग्दै फेरि लोडसेडिङ? जनतालाई अन्धकारमा राख्ने कि आफूहरू महशुल बढाएर कमाउने?”
प्राधिकरण प्रमुख शाक्य केही बेर चुप लागेपछि भने, “यो मेरो एक्लो निर्णय होइन, पुरै प्रणालीले समस्या झेलेको हो। उत्पादन कम, माग धेरै। जलाशयहरू सुख्खा छन्, आयात घटेको छ।”
यद्यपि सहभागीले पुनः प्रश्न गर्दै भने, “तर यही प्राधिकरणले केही वर्षअघि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको होइन र? अहिले फेरि सुरु हुनुको कारण के हो?”
शाक्यले जवाफ दिँदै विगतमा भएका ‘प्रभावशाली निर्णय’ सम्झिए पनि अहिलेको अवस्थालाई ‘अप्रत्याशित संकट’ भनी व्याख्या गरे।
जनता आक्रोशित, विज्ञहरू चिन्तित
अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् भने सर्वसाधारण पनि घरायसी जीवनमा हैरान छन्। सामाजिक सञ्जालमा #NoToLoadshedding ट्रेन्डिङमा छ। उता, ऊर्जा विज्ञहरू प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्।
ऊर्जा विश्लेषक डा. रामबहादुर अधिकारी भन्छन्, “योजना र व्यवस्थापनको चरम कमीले यस्तो अवस्था आएको हो। केवल पानी घटेको भन्ने बहाना ठिक छैन। वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्थ्यो।”
विपक्षी दलले सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल प्रभावकारी उपायको माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसद्मा कुरा उठाउने चेतावनी दिएका छन्।
झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने अवस्थाले आम जनता पुनः एक पटक लोडसेडिङको त्रासमा फर्किएका छन्। प्राधिकरणको भनाइ र वास्तविकता मिल्दो देखिँदैन। आगामी दिनमा सरकारले के कदम चाल्नेछ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया