युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
पोखरा, वैशाख २०-राष्ट्रिय गौरवको नाममा अगाडि सारिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारी निकायहरू, लेखा परीक्षण महाशाखा र प्राविधिक विशेषज्ञहरूले उजागर गरेका विवरणहरू अनुसार विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया पारदर्शिताभन्दा धेरै टाढा रहेको देखिन्छ।
शुरुमा २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजना हालसम्म ३० अर्ब नाघिसकेको छ। मूल्याङ्कनको आधार, प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर प्रक्रिया र ठेक्का सम्झौता सबैमा अनियमितता भएको पाइएको छ। चीनको चाइना एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपसँग गरिएको सम्झौतामा आन्तरिक सरकारी प्रक्रिया तथा प्राविधिक मापदण्डहरू व्यापक रूपमा बेवास्ता गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
निर्माण अवधिभर प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू, उपकरण खरिद र प्रणाली जडानमा समेत गम्भीर त्रुटि भएको प्रमाणित हुन थालेको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै ATC प्रणाली बारम्बार बिग्रिनु, रनवे लाइटिङ सुस्त हुनु, फायर सेफ्टी प्रणाली प्रभावहीन हुनु जस्ता घटनाले निर्माण गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाएको छ। एक वरिष्ठ प्राविधिक स्रोतका अनुसार, “ठेक्का सम्झौता अनुसारका मापदण्ड पूरा नगरेका सामग्रीहरू प्रयोग भएको प्रारम्भिक प्राविधिक परीक्षणबाटै देखिएको छ।”
स्रोतका अनुसार केही सामग्रीहरूमा बजार मूल्यको दोब्बरभन्दा बढी रकम बिल गरिएको छ। यस्ता बिलहरूमा बिल सिधै निर्माण कम्पनीले पेश गर्ने र सोझै भुक्तानी हुने प्रथाले सिधा सरकारी रकम दोहन गर्न सहज बनाएको छ। लेखा परीक्षण महाशाखाको प्रारम्भिक छानबिनले यसमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विस्तृत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि परियोजनासम्बन्धी भुक्तानी र ठेक्का प्रक्रिया अनुसन्धान गर्न थालिसकेको छ। सम्झौता कागजात, बिल फाइल र प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदन संकलन गरिँदैछ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारी वा कम्पनीमाथि सार्वजनिक रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
यस परियोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च स्तरमा भएको देखिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै निर्माण कार्य ढिलो हुनु, निर्देशनमा बारम्बार परिवर्तन हुनु र ठेक्का प्रक्रियामा सत्ताधारी नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज तथा पूर्व नियोजित कर्मचारीहरूले समेत योजनामा कमिसनको खेल रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाइसकेका छन्।
यस स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा यस्तो भ्रष्टाचार हुनु केवल आर्थिक मात्र होइन, नैतिक, प्रशासनिक र राष्ट्रिय गर्वकै खिल्ली उडाउने अपराध हो। जवाफदेहिताका लागि जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नु अझ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। नागरिक करदाता, विदेशी ऋण र अनुदानमा बनेको यो परियोजना अहिले भ्रष्टाचारको नमूना बनेर उभिएको छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै सामाजिक दबाव बढ्दै गएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया