युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, १० बैशाख – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देशभरका सरकारी निकायहरूको लेखा अनुशासनमा गम्भीर संकट देखाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राइका अनुसार हालसम्म लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएका कार्यालयहरूको संख्या ५ हजार ७ सय ६९ पुगेको छ। तीमध्ये २ हजार ५५ वटा कार्यालयहरू ‘न्यून जोखिम’ श्रेणीमा छन् भने २ हजार ९ सय ६१ कार्यालयहरू ‘उच्च जोखिम’मा परेका छन्।
उच्च जोखिममा सूचीकृत कार्यालयहरू मध्येको उल्लेख्य संख्यामा स्थानीय तहहरू छन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरू उच्च जोखिममा परेका छन्, जसले प्रशासनिक र आर्थिक अनुशासनको चरम अभाव देखाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै खर्चको अधिकार पाए पनि स्थानीय सरकारहरू जवाफदेही बन्न नसकेको तथ्य यसले उजागर गर्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था तथा अर्धसरकारी निकायहरूमा लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, खर्च विवरणको अपारदर्शिता, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरीका कारण बेरुजु निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ। सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको ठोस पहल नहुँदा राज्यको धन जोखिममा परिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले खुलेर देखाएको छ।
प्रवक्ता राइका अनुसार जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा खर्च विवरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको विश्लेषण गरिएको हो। तर अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यिनै पक्षहरू कमजोर पाइएका छन्। केही स्थानीय तहहरूमा जनशक्ति पर्याप्त छैन भने कतिपयमा अनुभवी जनशक्ति नै छैन। लेखा प्रणाली पारदर्शी छैन, आन्तरिक नियमन प्रणाली कमजोर छ, अनि त्यसको परिणाम उच्च जोखिमका रूपमा देखिएको हो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले अहिले उच्च जोखिममा परेका निकायहरूको गहिरो विश्लेषणमा जुटेको छ। केवल प्रतिवेदन निकालेर काम सकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ कार्यालयले पुनः लेखापरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। साथै, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै लेखा प्रशिक्षण, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र आन्तरिक लेखा प्रणाली सुदृढ बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
प्रवक्ता राइ भन्छन्, “हामी सुधारको सन्देश दिन चाहन्छौं। सार्वजनिक स्रोत जनताको हो। त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ र सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख मर्म हो।”
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सरकार र नागरिक दुवैका लागि चेतावनीका रूपमा काम गरेको छ। जबसम्म स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म लेखा अनुशासनमा सुधार ल्याइँदैन, तबसम्म सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सम्भव छैन। अब राज्य संयन्त्रले ढिलासुस्ती होइन, ठोस सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताको करबाट संचित कोष जनताको हितमा प्रयोग होस् भन्ने अपेक्षा अब केवल भाषणमा सीमित रहनु हुँदैन – कार्यान्वयनमै देखिनु पर्छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया