युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, बैशाख ८ –विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका छन्। झन्डै तीन हप्तादेखि जारी आन्दोलनले लाखौं विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षा, र मूल्यांकन प्रक्रियामा गम्भीर असर पारिरहेको छ। शिक्षकको पेशागत अधिकारको माग जायज भए पनि आन्दोलनको शैलीप्रति अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविद्हरू आक्रोशित छन्।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन ठप्प छ। कक्षा १० र १२ को परीक्षा प्रभावित भएको छ, कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ, अनि नियमित पठनपाठनको तालिका अस्तव्यस्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षालय होइन, आन्दोलन केन्द्र बन्न पुगेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी ‘शैक्षिक बन्धक’ बनेका छन्।
शिक्षकका माग, तर विद्यार्थीको क्षति
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मा लैजानुपर्ने, आफूहरूलाई स्थानीय तहको मातहतबाट हटाउनुपर्ने, र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर यो दबाबले बालबालिका र युवाहरूको भविष्यमा पारिरहेको असर गम्भीर छ।
पठनपाठन ठप्प, मूल्यांकन ठप्प, भविष्य नै अन्धकार?
देशभरका हजारौं विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। परीक्षापछि मूल्यांकन नभएर विद्यार्थी अन्योलमा छन्। विदेश अध्ययनको तयारी गरिरहेका, छात्रवृत्तिको पर्खाइमा बसेका, वा आन्तरिक मूल्यांकनमा आधारित कक्षा पार गर्ने विद्यार्थीहरूको योजना चौपट भएको छ।
आवाज अभिभावकको
“हामी सधैं विश्वास गर्थ्यौं शिक्षकहरू नै भविष्य निर्माता हुन्, तर अहिले त यिनैले भविष्य बर्बाद गरिरहेका छन्। सरकार पनि चुपचाप छ। अब हामीलाई कसले सुनाउँछ?”
– माया थापा, कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रकी आमा
शिक्षक महासंघको धारणा
नेपाल शिक्षक महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार, “हामी विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील छौं, तर सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोले आन्दोलन अन्तिम विकल्प हो। हामी वार्ताबाट समाधान चाहन्छौं, आन्दोलन आफैं उद्देश्य होइन।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया