युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ २२ चैत्र -काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ) सरोज गुरागाईं कार्यालय फर्किएसँगै महानगरमा फेरि प्रशासनिक विवाद चर्किएको छ। गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक्न खोजिएपछि उत्पन्न तनाब अहिले पनि शिथिल भइसकेको छैन।
गुरागाईं लामो बिदापछि चैत २१ गते कार्यालय फर्किए। कार्यालय प्रवेशका क्रममा नगर प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा तैनाथ नगर प्रहरीले उनलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर, उपमेयर सुनिता डंगोल, विभिन्न वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूको समर्थनमा गुरागाईं कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न सफल भए।
गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावर निर्माण अनुमति दिने प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सोही आरोपकै बीच उनी छुट्टीमा गएका थिए।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, निलम्बन वा बर्खास्त सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र हुन्छ। कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा नगरपालिकाले आफैं निर्णय गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाउन वा रोक्न सक्दैन।
यसका साथै, निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारी कर्मचारी कानुनी रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य छन् र सोही अनुसार हाजिरी प्रक्रिया प्रशासनिक नियममा आधारित हुन्छ। गुरागाईंलाई रोक्न नगर प्रहरी प्रयोग गर्नु कानुनको दृष्टिकोणले प्रश्न उठ्ने अवस्था हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, महानगर प्रहरी (नगर प्रहरी) स्थानीय तह अन्तर्गत रहने प्रशासनिक इकाई हो। तर यसको व्यवस्थापन कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् नगर प्रमुख (मेयर) को निर्देशनमा चल्ने भए पनि, प्रशासकीय अधिकृतको समन्वय र प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कार्यपालिका र प्रशासनबीच समन्वयमा काम गर्नु स्थानीय शासनको मूल मर्म हो।
तर, उक्त समन्वय विहीन रुपमा नगर प्रहरी प्रयोग गरिनु कानुनी रूपमा विवादास्पद विषय बनेको छ।
प्रशासनविद् र पूर्व मुख्यसचिवहरूले यस घटनालाई ‘संघीय शासन संरचनामाथिको प्रहार’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोक्नु जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य हो। यसले प्रशासनिक स्वतन्त्रता र कार्यसंचालनमा गम्भीर असर पार्छ।”
हालको अवस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्यपालिका (मेयर) र कार्यान्वयन निकाय (प्रशासकीय अधिकृत) बीचको अधिकार र भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार, “निजामती सेवा तटस्थ हुन्छ। हरेक विवाद प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी मार्गमार्फत समाधान हुनुपर्छ, अन्यथा नगर सरकारमै अराजकता सुरु हुन्छ।”
यसरी कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको व्यवहारले राज्यका संरचनात्मक मूल्यमा नै चुनौती खडा गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया