युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,२१ चैत्र - नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लन्डरिङ) रोकथामका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने क्रम रोकिएको छैन। सरकार, नियामक निकायहरू र कानून कार्यान्वयन संस्थाहरूले रणनीति बनाएका भए पनि ठूला आर्थिक अपराधीहरू अझै सम्पत्ति लुकाउन र गैरकानुनी वित्तीय कारोबार गर्न सफल भइरहेका छन्।
२०२४ को जुन महिनामा सार्वजनिक गरिएको 'राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना' ले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई रोक्न विशेष रणनीति अघि सारेको थियो। तर, यो योजना कागजमै सीमित भएको देखिएको छ। लागू औषध व्यापार, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, अवैध वित्तीय प्रवाह, कालोबजारी, तस्करी, र राजस्व चुहावट रोक्ने दाबी गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मनी लन्डरिङ रोकथामका लागि थप कडाइ गर्न निर्देशन दिए पनि ठूला आर्थिक अपराधीहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न केही प्रभावशाली व्यक्ति कानुनको दायराबाट उम्किन सफल भइरहेका छन्, जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमै अविश्वास बढेको छ।
विशेष अदालतले २०२४ को जुन महिनामा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत नबिन सुवेदीलाई मनी लन्डरिङ मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि अन्य ठूला आर्थिक अपराधीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले हुण्डी कारोबारमा संलग्न १५ जनालाई पक्राउ गरेको दाबी गरे पनि ठूला हुण्डी व्यवसायीहरू अझै कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।
२०२४ को डिसेम्बर महिनामा नेपाल सरकारले मनी लन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापहरूको वित्तीयकरण रोक्न सात-सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, यो कार्यदलको प्रभावकारिता शून्य देखिएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावका कारण कारबाही प्रक्रिया अलमलमा परेको छ।
नेपाल हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ। FATF को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि विदेशी लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समस्या उत्पन्न हुने, तथा बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास घट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको छ। नेपालले आवश्यक सुधार गर्न नसके निकट भविष्यमा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
नेपालमा मनी लन्डरिङ नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू प्रचारमुखी मात्र देखिएका छन्। ठूला आर्थिक अपराधीहरूमाथि कारबाही हुन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणाली कमजोर हुँदै गइरहेको छ, जसले विदेशी लगानीलाई समेत असर पुर्याउने खतरा बढेको छ। सरकारले मनी लन्डरिङ नियन्त्रणमा कडाइ नगरे देशको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिएका छन्।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया