काठमाडौं १५ चैत्र – नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनहरूले पटक–पटक रूप फेरे पनि पीडित भने जनता नै भएका छन्। आज पुनः त्यही इतिहास दोहोरिएको छ। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका राजावादीहरू सड़कमै उत्रिए, तर आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण भन्दा हिंसात्मक बन्दै गयो।
जनताले के पाए? आगजनी, तोडफोड र मृत्यु
राजधानी काठमाडौंको बानेश्वरमा राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाए। उनी आन्दोलनकारीहरूको आगजनीमा परेका थिए। पत्रकारिता धर्म निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिको ज्यान लिने आन्दोलन कसरी जनहितकारी हुन सक्छ?
त्यसैगरी, भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायत विभिन्न व्यावसायिक स्थलहरू तोडफोड र आगजनीको शिकार बने। ‘सन्चो’ नामक जडीबुटी उत्पादन गर्ने कम्पनीमा समेत आगजनी भएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरू ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए।
नेताहरूको सत्ता-लिप्सा, जनता मात्र बलिको बोका?
राजसंस्था पुनःस्थापनाको नारा दिनेहरू हुन् वा गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरू – इतिहास साक्षी छ कि सत्ता र शक्तिको खेलमा सधैं जनता बलिको बोका बनेका छन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा हजारौं जनताले गोली खाए, सहिद भए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं नागरिक बेपत्ता पारिए।
गणतन्त्रपछि पनि आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र बेरोजगारीले जनता झनै थिचिए।
अबको प्रश्न – यो आन्दोलनले कसको भलो गर्छ? आन्दोलनकारीहरू सत्तामा पुग्ने सपना देखिरहेका छन्, नेताहरू आफ्नै गुट बलियो बनाउने दाउमा छन्। तर सडकमा बलिदान दिने, गोलि खानुपर्ने, जल्नुपर्ने, मरिरहनुपर्ने भने सधैं जनता नै किन?
राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व: प्रहरीलाई समेत किच्न खोज्ने प्रवृत्ति
आजको आन्दोलनमा राजावादीका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीलाई किच्दै गाडी चलाए, र मुख छाडेर गाली गरे। आन्दोलनको नाममा हिंसा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, पत्रकारलाई समेत ज्यान लिने गरी हमलामा उत्रने प्रवृत्ति सत्ताको लागि कति अमानवीय बन्न सक्छ भन्ने प्रमाण यही हो।
देश बनाउने कि जलाउने?
नेपालमा कुनै पनि आन्दोलनको अन्तिम निष्कर्ष के हुन्छ?
एकथरी सत्तामा पुग्छन्।
अर्कोथरी बाहिरिन बाध्य हुन्छन्।
तर जनता जहिल्यै पीडित हुन्छन्।
आन्दोलन भन्ने जनताको आवाज उठाउने साधन हो, तर जब आन्दोलन जनता जलाउने हतियार बन्छ, तब त्यो ‘क्रान्ति’ होइन, अपराध मात्र हो। आज हामीले यो बुझ्नुपर्छ – अपराधबाट न त देश बन्छ, न त राजतन्त्र फर्कन्छ, न त गणतन्त्र बलियो बन्छ।
यदि देश बनाउनुछ भने सत्ताको खेलभन्दा माथि उठेर विकास, शान्ति, र नागरिक सुरक्षामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि होइन, जनताको हितका लागि हुनुपर्छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया