युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, १३ चैत्र – नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था Financial Action Task Force (FATF) ले ग्रे लिस्ट (Grey List) मा राखेको छ। केही दिन अगाडि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न FATF को बैठकले धन शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतंकवादी वित्त पोषण (Terrorist Financing) नियन्त्रणमा कमजोरी देखाउँदै नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
FATF ले विभिन्न देशहरूको वित्तीय प्रणालीको अनुगमन गर्छ। कुनै देशले अवैध वित्तीय कारोबार, धन शुद्धीकरण, तथा आतंकवादी गतिविधिहरूलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय नअपनाएमा उसलाई ग्रे लिस्टमा राखिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा सम्बन्धित देशलाई उच्च निगरानीमा राखिन्छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१० मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा सुधारका उपायहरू अपनाएर बाहिरिएको थियो। तर, हाल पुनः नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ।
धन शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोरी – अवैध रूपमा कमाइएका रकमलाई वैध देखाउने गतिविधिमा पर्याप्त निगरानीको अभाव।
आतंकवादी वित्त पोषण नियमन प्रभावकारी नभएको आरोप – अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निगरानी र प्रतिवेदन व्यवस्थामा सुधार नहुनु।
हण्डी तथा अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा कमजोरी – वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने प्रवृत्ति।
वित्तीय पारदर्शिताको अभाव – विदेशी लगानीको स्रोत पहिचान गर्न कठिनाइ।
कानुनी सुधारको ढिलाइ – नेपालले FATF को निर्देशन अनुसार कानून परिमार्जन गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिएको छ।
विदेशी लगानीमा गिरावट – नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देश मानिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हिचकिचाउने।
बैंकिङ कारोबार महँगो र जटिल – अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालसँग वित्तीय कारोबार गर्दा थप कडाइ गर्न सक्छन्।
वैदेशिक सहयोग प्रभावित – अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अनुदान तथा ऋण दिनुअघि थप निगरानी राख्न सक्छन्।
प्रतिष्ठामा आँच – नेपाललाई अवैध वित्तीय गतिविधिसँग जोडेर हेर्ने सम्भावना बढ्ने।
धन शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोकथामका लागि कडा कानुनी सुधार।
अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन र कडाइ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता बढाउने।
FATF को निर्देशन अनुसार कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने।
सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम लागू नगरेमा नेपाललाई अझ गम्भीर वित्तीय संकट सामना गर्नुपर्ने खतरा छ। FATF को आगामी समीक्षासम्म नेपालले आवश्यक सुधार गर्न नसके कालो सूची (Black List) मा पर्ने सम्भावना समेत रहन्छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया