युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
उनको यो अभिव्यक्तिप्रति संघीय सरकार, राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् तथा नागरिक समाज आक्रोशित भएका छन्। कानुनविद्हरूले "मेयर पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिनु कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनु हो" भन्दै सरकारलाई तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि पदाधिकारीले हिंसात्मक वा आतंक सिर्जना गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन। कानुनी जानकारहरूका अनुसार, बालेन शाहको यो अभिव्यक्ति नेपाल दण्ड संहिता, २०७४ को दफा १८५ अन्तर्गत अपराध ठहरिन सक्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउँमा कसैले पनि समाजमा हिंसा भड्काउने वा कानुनी संस्थाहरूमाथि आक्रमण गर्ने अधिकार राख्दैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा मेयर शाहले पदको दुरुपयोग गर्दै अराजक गतिविधिलाई उक्साउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ दलका साथै प्रतिपक्षका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। एक उच्च पदस्थ स्रोतका अनुसार, संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले मेयर शाहमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल गरिरहेका छन्।
एक सत्तारूढ दलका नेताले भने –
"लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो अराजक अभिव्यक्ति सह्य हुँदैन। बालेन शाह कुनै सामन्त होइनन् कि जनताको सेवामा रहेका कर्मचारीलाई धम्की दिन पाउन्। कानुनको कठघरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।"
त्यस्तै, विपक्षी दलका नेताहरूले पनि "जनप्रतिनिधिले यदि कानुनी राज्यलाई चुनौती दिनेगरी बोल्छ भने उसलाई पदमा बस्न दिने कि नदिने भन्ने बहस अब गर्नुपर्छ" भन्दै बालेनविरुद्ध संसद र कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।
बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू समेत असन्तुष्ट भएका छन्। स्रोतका अनुसार, केही वडाध्यक्षहरूले "मेयरले हाम्रो सहभागिता बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत निर्णय लिँदै आएका छन्" भन्दै महानगर परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
महानगर परिषदका केही सदस्यहरूले "बालेन शाहलाई अपदस्थ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने" बताइरहेका छन्। कानुनविद्हरूका अनुसार, यदि जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुने काम गरेमा संविधान अनुसार स्थानीय तहले नै उनलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सरसफाइ कर्मचारीहरू तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर, यसको दोष उनले संघीय सरकारलाई मात्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
वास्तवमा, काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि मेयरकै हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं हटाइएपछि प्रशासनिक कामकाजमा अड्चन आएको भए पनि बजेट व्यवस्थापनको पहल महानगर आफैंले गर्नुपर्ने हो।
तर, बालेनले यसको जिम्मेवारी नलिई संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई मात्र दोष दिएर आफू चोखो बन्न खोजेको आरोप लागेको छ।
मेयर बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता नै चुनौतीमा परेको देखिन्छ।
अब, बालेन शाह कानुनी दायरामा आउँछन् कि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने नयाँ रणनीति अपनाउँछन्? यो हेर्न बाँकी छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया