युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं १२ चैत्र – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएसँगै उद्योगीको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली अन्योलमा परेको छ। उद्योगीको पक्षमा रहेको सरकारले बक्यौता उठाउने विषयमा अडान लिएको तथा अन्य राजनीतिक कारणले घिसिङलाई पदबाट हटाएको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। उक्त विद्युत् सेवामा ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही उद्योगीले सो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
कुलमान घिसिङ बक्यौता उठाउने अडानमा रहेका थिए, तर उद्योगीलाई राहत दिन सरकार इच्छुक थियो। सोही कारण ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले २ मंसिरमा जाँचबुझ समिति गठन गर्यो। विद्युत् नियमन आयोगले पनि ११ मंसिर र ९ फागुनमा प्राधिकरणलाई बक्यौता असुली नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, गत ३ चैतमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको जाँचबुझ समितिबाट काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो। कुलमान घिसिङले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका थिए। तर, सरकार उद्योगीको पक्षमा उभिएर उनलाई हटाउने निर्णयमा पुग्यो।
नयाँ नेतृत्वले बक्यौता उठाउन सक्छ?
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। नयाँ नेतृत्वले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिने वा उद्योगीलाई छुट दिने भन्ने अन्योल कायमै छ।
बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। दुई सरकारी उद्योग र किस्ता तिर्न सुरु गरेका १३ निजी उद्योगको बाँकी रकम जोड्दा सवा आठ अर्ब हाराहारीको बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
यदि सरकारले उद्योगीलाई छुट दिने नीति लियो भने राज्यको ठूलो आर्थिक घाटा हुनेछ। तर, उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकिएमा अन्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने सम्भावना रहन्छ।
राजनीतिक प्रतिशोध कि रणनीतिक निर्णय?
कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बक्यौता असुलीको सवालमा कडा अडान लिएका घिसिङलाई उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाब आएको र त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाइएको बताइन्छ।
अबको नेतृत्वले उद्योगीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बक्यौता उठाउने कि उद्योगीलाई राहत दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नआएसम्म यो मुद्दा थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया