युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ ।नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले डुब्ने सङ्गारमा पुगेको छ। यस योजनाले सस्तो र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, तर वर्तमानमा यस कार्यक्रमको अवस्थाले त्यस्तो आशा पूरा गर्न सकिरहेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना अहिले गम्भीर संकटको सामाना गरिरहेको छ, जसले गर्दा लाखौँ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यलाई प्रश्नचिन्हको सामना गराइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमाको सदस्यता र सेवाप्रदायक संस्थाहरूको असहयोग मुख्य कारण बनेका छन्। सरकारी अस्पतालहरू र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बीमा प्रिमियमको समयमा भुक्तानी नपाएको र न्यूनतम रकममा सेवा दिइरहेको कारण योजना कमजोर हुँदै गएको छ। यो असन्तुष्टि नागरिकहरूको विश्वासमाथि प्रतिकूल असर गर्दै, बीमामा सहभागी हुनेको संख्या घटाउँदै लैजाँदैछ।
यसो मात्र होइन, यस कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि आवश्यक बजेट पनि व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको छ। बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि स्रोत र बजेटमा गम्भीर अभाव छ, जसले गर्दा कार्यक्रमको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ। सरकारी दवाब र बजेट कटौतीका कारण, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा असफल हुने कगारमा पुगेको छ।
यसका साथै, स्वास्थ्य बीमा योजनामा जनचेतना र संलग्नता अभाव रहेको छ। नागरिकहरूको बीचमा यस कार्यक्रमको बारेमा स्पष्ट जानकारीको कमी र स्थानीय स्तरमा प्रचारप्रसारको अभावले बीमामा भाग लिने व्यक्तिहरूको संख्या न्यून बनाइरहेको छ। यस स्थिति सुधार गर्न सरकारलाई शीघ्र कदम चाल्न आवश्यक छ।
यदि यो समस्या यथाशीघ्र समाधान नगरीयो भने, लाखौं नागरिकहरू जसले स्वास्थ्य बीमामा सहभागिता जनाएका छन्, तिनीहरूको सेवालाई गम्भीर असर पुग्न सक्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको असफलताले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन असमर्थ हुने नागरिकहरूको संख्या अझ बढ्न सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्य अब सरकारको रणनीतिमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकार तुरुन्तै ठोस कदम उठाएर बीमा योजनामा सुधार ल्याउन असफल भए भने, यो महत्वपूर्ण योजना अझै निरर्थक बन्न सक्छ। अब समय आइसकेको छ, र स्वास्थ्य बीमालाई पुनः जीवित राख्नका लागि सरकारको द्रुत प्रतिक्रिया र सुधार अनिवार्य छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया