पोखराका सामाजिक अभियन्ता रमेश पराजुली भन्छन्, “ठूला विकास योजनाहरूमा कमिसनको खेल हुने गरेको छ। ठेक्कापट्टा दिने क्रममा पारदर्शिता छैन। योजनाहरू ठेकेदारको हितमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जनताको होइन।” (स्रोत: पोखरा महानगर सरोकार समिति)
स्थानीय व्यवसायी दीपक गुरुङका अनुसार, “महानगरले ठूला आयोजनाहरू अलपत्र पारेर कमिसन उठाउने खेलमा मात्रै ध्यान दिएको छ। केही निश्चित ठेकेदारलाई मात्र काम दिने चलनले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ।” (स्रोत: पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ)
पोखराका नागरिक अगुवा सीमा अधिकारी भन्छिन्, “जनताले खानेपानी, सडक, सरसफाइ, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाका लागि पटक–पटक माग गरे पनि महानगरले बेवास्ता गरिरहेको छ। अहिलेको प्रशासन मनपरी ढंगले चलेको छ।” (स्रोत: पोखरा मानव अधिकार मंच)
सञ्चारकर्मी सन्तोष गिरीका अनुसार, “महानगरभित्र हुने अनियमितता उजागर गर्नेहरूमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने गरिएको छ। सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेलाई धम्की दिने र कामबाट बाहिर राख्ने जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।” (स्रोत: पोखरा प्रेस क्लब)
पोखरावासी अब विकल्प खोज्न थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक नवीन शर्माका अनुसार, “धनराज आचार्य नेतृत्वको महानगरबाट सुधारको आशा मरेपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ। यदि महानगरले पारदर्शिता र सुशासनमा ध्यान नदिए, यो नेतृत्वका लागि ठूला चुनौतीहरू आउन सक्छन्।” (स्रोत: गण्डकी विश्वविद्यालय राजनीति विभाग)
यदि यही स्थिति रहिरह्यो भने, पोखराको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, जनताको भविष्य नै अन्धकारमय बन्ने देखिन्छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया