युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, चैत ४ – नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको ३१औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गरेको हो।
थापा नेपाल प्रहरीको एक अनुभवी अधिकृत हुन्। उनले प्रहरी सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्। यसअघि उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए।
आईजीपी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा
थापा आईजीपीको दौडमा वरीयताका आधारमा पहिलो स्थानमा थिए। आईजीपी पदका अन्य प्रमुख दाबेदारहरूमा एआईजी सुदीप गिरी र एआईजी टेकबहादुर तामाङ थिए। गिरी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख थिए भने तामाङ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले वरीयता र कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राख्दै थापालाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
दीपक थापाको प्रहरी यात्रा
दीपक थापा २०५२ भदौ १९ गते नेपाल प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का रूपमा भर्ना भएका थिए। उनले आफ्नो करियरमा विभिन्न पद र विभागमा सेवा गरेका छन्।
महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू
प्रदेश तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख: थापाले विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन्।
महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख: उनले काठमाडौं उपत्यकामा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गरेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालय (प्रशासन विभाग) प्रमुख: प्रशासन सुधार तथा प्रहरी संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएका थिए।
सीआईबी प्रमुख: नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान युनिटलाई सशक्त बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।
थापाका प्रमुख प्राथमिकताहरू
आईजीपीका रूपमा दीपक थापाले संगठन सुधार, प्रविधि प्रयोग, र अपराध नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उनका प्रमुख कार्यसूचीहरू निम्नानुसार छन्:
१. अपराध अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने
थापाले साइबर अपराध नियन्त्रण, वित्तीय अपराध, तथा प्रविधिसम्बन्धी अपराधहरूको अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले नेपाल प्रहरीको डिजिटल संरचना सुधार गर्ने बताउँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा डेटा एनालिटिक्सलाई समावेश गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
२. संगठित अपराध नियन्त्रण
उनको नेतृत्वमा सीआईबीले विगतमा ठूला संगठित अपराध समूहविरुद्ध कारबाही गरेको थियो। आईजीपीका रूपमा उनले लागुऔषध कारोबार, मानव तस्करी, वित्तीय ठगी, र संगठित अपराध नियन्त्रणलाई सशक्त बनाउने बताएका छन्।
३. प्रहरी संगठन सुधार र पारदर्शिता
थापाले संगठन सुधारका लागि आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने, प्रहरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, र प्रहरी कर्मचारीहरूबीच अनुशासन तथा उत्तरदायित्व बढाउने योजना ल्याउने जनाएका छन्।
४. महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध नियन्त्रण
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा अन्य अपराधहरू रोक्नका लागि थापाले नेपाल प्रहरीलाई अझ संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छन्। यसका लागि महिलामैत्री प्रहरी चौकीहरू विस्तार गर्ने र पीडितमैत्री अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने उनको सोच छ।
५. भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षात्मक उपायहरू मजबुत बनाउने
थापाले प्रहरी चौकीहरू तथा अनुसन्धान इकाइहरूमा आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्ने, अनुसन्धान उपकरण तथा स्रोतसाधनहरू वृद्धि गर्ने, तथा सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छन्।
थापासँगको अपेक्षा र चुनौतीहरू
दीपक थापा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनीसामु संगठन सुधार, अपराध नियन्त्रण, जनविश्वास अभिवृद्धि, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य चुनौतीहरू छन्।
अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता: पछिल्लो समय नेपालमा साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, तथा लागुऔषध कारोबारजस्ता अपराधहरू बढिरहेका छन्। यी चुनौतीहरूसँग जुझ्नका लागि प्रहरी संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
जनताको विश्वास बढाउने: नेपाल प्रहरीप्रति आमनागरिकको विश्वास बलियो बनाउन पारदर्शिता, सेवा सुधार, र नागरिक मैत्री व्यवहार आवश्यक हुनेछ।
नवीन प्रविधिको प्रयोग: अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक हुनेछ।
थापाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिँदा यी चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै नेपाल प्रहरीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
दीपक थापाको आईजीपी नियुक्तिले नेपाल प्रहरीले अनुभवी नेतृत्व पाएको छ। संगठन सुधार, अपराध अनुसन्धान प्रविधिको विकास, र जनविश्वास अभिवृद्धि उनका प्रमुख कार्यसूची हुनेछन्। नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि उनले प्रहरी संगठनलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया