नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा बैंक तथा बित्तीय सस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गर्‍यो कार्बाही

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमख कार्यकारी अधिृकतलाई कारवाही गरेको छ । नियामक राष्ट्र बैंकले सात वटा विकास बैंक र ८ वटा वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कारवाही गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले लुम्बीनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओलाई कारवाही स्वरूप सचेत गराएको हो ।यस्तै, वित्त कम्पनी अन्तर्गत समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको नभएको भन्दै कारवाही गरेको बताएको छ ।सो सम्बन्धि परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको बताएको छ ।यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको बताएको छ ।यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक नगद जरिवानामा परेको छ । संस्थाको मिति २०८१ पुस ९ गतेको पत्रबाट सो संस्था निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न असफल भएको हुँदा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।राष्ट्र बैंकले सो बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ ग. को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समूहमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको गरेको छ ।यस्तै, राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई पनि कारवाही गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराइएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल फाइनान्सलाई पनि सेचत गराएको उल्लेख गरेको छ । संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ ( संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको बताएको छ ।पछिल्लो समय एकपछि अर्को वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय ठूलो सकस भोगिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार

• 

  ‘कमजोरी महसुस गरेर आउनुस्, पुराना कुरा बिर्सिदिन्छौं’

  3 बर्ष अगाडि

• 

  अब ट्वीटरको एपभित्रै युट्युब भिडियो

  3 बर्ष अगाडि

सांसदको बजेट कटौती गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

3 बर्ष अगाडि

१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...