राष्ट्र बैंकदेखि सरकारी बैंकसम्म सम्पत्ति छानबिनको आँधी, ५ सयभन्दा बढी उच्च पदाधिकारी आयोगको राडारमा

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका उच्च पदाधिकारीमाथि व्यापक सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलदेखि विगत ३५ वर्षमा नेतृत्व सम्हालेका पूर्वगभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक तथा सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू आयोगको अनुसन्धान दायरामा परेका छन्।

सरकारले २०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत, विदेशमा रहेका लगानी तथा परिवारका सदस्यका नाममा राखिएको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रभित्र हलचल मच्चिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

सरकारी विवरणअनुसार राष्ट्र बैंकमा हालसम्म १८ जना गभर्नर भइसकेका छन्। आयोगले तोकेको समयावधि अर्थात् २०४८ यताका मात्रै हेर्दा १० जना गभर्नर, करिब २४ जना डेपुटी गभर्नर, करिब ६० जना सञ्चालक र १५० भन्दा बढी कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धानको दायरामा पर्ने देखिएको छ। यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकसमेत जोड्दा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुने अनुमान गरिएको छ।

छानबिनको दायरामा पर्ने पूर्वगभर्नरहरूमा हरिशंकर त्रिपाठी, सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. युवराज खतिवडा, डा. चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन्। हालका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि आयोगको अनुसन्धान सूचीमा परेका छन्।

यस्तै, वर्तमान डेपुटी गभर्नर किरणकुमार पण्डितसहित पूर्व डेपुटी गभर्नरहरू डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, चिन्तामणि शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद काफ्ले, कृष्णबहादुर मानन्धर, वीरविक्रम रायमाझी, लेखनाथ भुसाल, हरिहरदेव पन्तलगायतको आर्थिक हैसियत र सम्पत्ति विवरण पनि आयोगले अध्ययन गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बसेका अर्थसचिवहरू तथा सरकारबाट नियुक्त विज्ञ सञ्चालकहरू पनि आयोगको निगरानीमा परेका छन्। डा. सुवोधकुमार कर्ण, रामजी रेग्मी, प्रा. डा. श्रीराम पौडेलजस्ता विज्ञ सञ्चालकहरूको सम्पत्ति स्रोत र आर्थिक गतिविधिको समेत अनुसन्धान गरिनेछ।

यसैबीच, तीन ठूला सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पनि आयोगको राडारमा परेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका देवेन्द्ररमण खनाल, किरणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद शर्मा र भेषराज पन्थीलगायत पूर्व नेतृत्व अनुसन्धानको घेरामा छन्।

नेपाल बैंकका तिलकराज पाण्डे, कृष्णबहादुर अधिकारी, देवेन्द्रप्रताप शाह तथा कृषि विकास बैंकका गोविन्द गुरुङ, अनिलकुमार उपाध्याय र लीलाप्रकाश सिटौलासहितका व्यक्तिहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसमेत खोजिने बताइएको छ।

सरकारले बैंक सञ्चालक समितिमा बसेर ठूला कर्जा स्वीकृत गर्ने, ऋण पुनर्संरचना गर्ने तथा नीतिगत निर्णयमार्फत विशेष समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने व्यक्तिहरूमाथि विशेष निगरानी राखेको स्रोत बताउँछ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको खराब कर्जा, ठूला ऋणीलाई दिइएको सुविधा, ऋण मिनाहा र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सरकारले अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिएको, त्यस्तो सम्पत्ति परिवार, आफन्त वा सहयोगीका नाममा लुकाइएको हुन सक्ने आशंकामा गहिरो अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगलाई पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, परिवारका सदस्य तथा नजिकका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति, बैंक खाता, कम्पनी लगानी र विदेशमा रहेका सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई नेपालको वित्तीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति छानबिन अभियानका रूपमा हेरिएको छ। आयोगको अनुसन्धानले बैंकिङ क्षेत्रभित्रका नीतिगत निर्णय, राजनीतिक पहुँच, ठूला व्यवसायिक घरानासँगको सम्बन्ध र विगत तीन दशकमा भएको आर्थिक शक्ति केन्द्रिकरणबारे नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

यदि आयोगले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सके नेपालको बैंकिङ र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो भूकम्प आउने धेरैको अनुमान छ। अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रका केही जानकारहरूले भने निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावमुक्त अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।