मधेशमा सुरक्षा ‘अलर्ट’ कि ‘अलमल’? निर्वाचन मुखमै ५६ हत्या, सयौँ फरार

काठमाडौं/जनकपुरधाम,फागुन १२-निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राज्य संयन्त्रको पहिलो दायित्व हुन्छ—नागरिकलाई भयमुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु। तर मधेस प्रदेशमा पछिल्ला घटनाक्रमले ठीक उल्टो सन्देश दिएका छन्। साम्प्रदायिक झडप, दिउँसै गोलीकाण्ड, सरकारी कर्मचारीको हत्या, घरभित्रै महिलाको हत्या, र फरार अभियुक्तको ठूलो संख्या—यी सबैले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा योजना, नाकामा कडा जाँच, गस्ती वृद्धि र सिसिटिभी विस्तारजस्ता उपाय लागू गरिएको दाबी दोहोर्याइरहेका छन्। तर जमिनको यथार्थ फरक देखिन्छ।

फागुन ७ मा गौर–६ मा सामान्य भनाभनबाट सुरु भएको विवाद सहमतिपछि पनि दंगामा परिणत भयो। तीन दिनसम्म अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदा प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनुपर्‍यो। त्यसको केही दिनमै बिरगंज–११ श्रीपुरमा दुई समुदायबीच झडप भई रातभरि अशान्ति भयो। यी घटनाले पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यसबीच मलंगवामा सब–इन्जिनियर प्रमोद यादवलाई घरबाहिर बोलाएर गोली प्रहार गरी हत्या गरियो—जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमै। भोलिपल्ट रौतहटमा २८ वर्षीया आरती देवी यादव आफ्नै कोठामा मृत भेटिइन्, मुख्य आशंकित फरार छन्। सिरहामा खेत जोतिरहेका व्यक्तिमाथि दिउँसै गोली प्रहार भयो, अभियुक्त अझै पहिचान बाहिर छन्। यी घटना केवल व्यक्तिगत आपराधिक प्रकरण होइनन्; राज्य उपस्थितिको परीक्षण पनि हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै मधेशमा ५६ जनाको हत्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक छ। आठ जिल्लाको करिब ६३ लाख जनसंख्यामा औसत महिनामा झन्डै १० हत्या—यो दर आफैंमा चिन्ताजनक छ। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि यस्तो ग्राफ बढ्नु राजनीतिक र सामाजिक स्थिरताका लागि जोखिम संकेत हो।

माघ मसान्तसम्म ३४३ चोरी मुद्दा दर्ता भएका छन्। ५८३ अभियुक्तमध्ये ३८५ पक्राउ परे पनि १९८ जना फरार छन्—करिब एक तिहाइ कानुनी नियन्त्रण बाहिर। सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र रौतहटमा फरार संख्या उल्लेख्य छ। खुला सिमाना, स्थानीय सञ्जाल र कमजोर निगरानी अपराधीले उपयोग गरिरहेको प्रहरीकै विश्लेषण छ।
प्रदेशस्तरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग—तीनै निकाय सक्रिय छन्। तर साम्प्रदायिक तनाव समयमै नियन्त्रणमा नआउनु, हत्या/गोलीकाण्डका अभियुक्त पहिचान बाहिर रहनु, र फरार दर उच्च हुनु—यी संकेत अनुसन्धान, गस्ती र सीमा निगरानीमा कमजोरीतर्फ इङ्गित गर्छन्।

सीमावर्ती सबै जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्। अपराधपछि ‘पारी’ भाग्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। सीमा निगरानी सुदृढ नभए फरार नियन्त्रण कठिन हुन्छ। उता, खुफिया संयन्त्रको काम सम्भावित तनाव र आपराधिक सञ्जालबारे पूर्वसूचना संकलन गर्नु हो। गौर र श्रीपुरका घटनाले पूर्वसूचना–कार्यान्वयन समन्वय कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न छोडेका छन्।

निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा अपराधको बढ्दो दर, साम्प्रदायिक तनाव र फरार अभियुक्तको ठूलो संख्या केवल प्रशासनिक चुनौती होइन—विश्वासको संकट हो। नागरिकले मतदान केन्द्रसम्म ढुक्क पुग्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी, समन्वित र परिणाममुखी रणनीति आवश्यक देखिन्छ। मधेश अहिले नेतृत्वको कठोर परीक्षणमा छ। सुरक्षा दाबी कागजमै सीमित रहने कि जमिनमा परिणाम देखिने—यसको उत्तर निकट दिनहरूले दिनेछन्।