बैठक भत्ता नौ हजार, प्रमुखको मासिक तलब साढे चार लाखसम्म

काठमाडौं, मंसिर ४ —राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब र भत्तामा ठूलो असमानता रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार, हाल देशभर ३४ हजार ९५१ कर्मचारी सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत छन्। तर प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधा निरन्तर बढ्दै गएपछि राज्यकोषमा वित्तीय दायित्व पनि बढिरहेको छ।

अध्ययनका क्रममा ६० संस्थाबाट विवरण मागिएको थियो, जसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेक सबै संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएका थिए। यसबाट स्पष्ट भएको छ कि कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रणालीमा व्यापक भिन्नता छ। अध्ययनले सार्वजनिक निकायमा सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको बैठक भत्ता दुई हजारदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी भत्ता नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छ। अन्य संस्थामा आठ हजार, सात हजार ५०० र सात हजार रुपैयाँसम्म भत्ता प्रदान हुने व्यवस्था देखिएको छ। पदाधिकारीहरूलाई २५ भन्दा बढी प्रकारका मासिक सुविधा उपलब्ध छन्, जसमा टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्धन खर्च, इन्टरनेट सुविधा, परिवहन सुविधा, अतिथि सत्कार खर्च र अन्य भत्ता समावेश छन्।

कुल मासिक पारिश्रमिकको विश्लेषण अनुसार सूचना प्राप्त ४८ संस्थामध्ये २८ संस्थामा निकाय प्रमुखको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा कम छ। १३ संस्थामा मासिक तलब १–२ लाख, १३ संस्थामा २–३ लाख र चार संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मासिक तलब दिने चार संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (४ लाख ५० हजार), कृषि विकास बैंक लिमिटेड (४ लाख), नेपाल बैंक लिमिटेड (४ लाख) र नेपाल पर्यटन बोर्ड (३ लाख ९१ हजार) रहेका छन्।

छैटौं तहका कर्मचारीको मासिक तलबमा पनि ठूलो भिन्नता देखिएको छ। १७ संस्थामा मासिक तलब ५० हजारभन्दा कम, २५ संस्थामा ५०–७५ हजार र ७ संस्थामा ७५ हजारभन्दा बढी छ। आधारभूत तलब ३९ संस्थामा निजामती कर्मचारी सरह रहेको छ। अध्ययनका अनुसार, कर्मचारीहरूको मासिक भत्ता र सुविधामा असमानता ठूलो छ, जसले प्रशासनिक खर्चलाई बढाउने काम गरेको छ।

वार्षिक खर्चको आधारमा, कर्मचारी सञ्चय कोष सबैभन्दा माथि रहेको छ। उक्त कोषले प्रति कर्मचारी वार्षिक २२.२२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। दोस्रो नम्बरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको छ, जसले प्रति कर्मचारी वार्षिक २०.६२ लाख खर्च गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले १८.३५ लाख, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले १७.२ लाख र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडले १६.४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्दै आएका छन्। यसरी कर्मचारी सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ।

अवकाश सुविधा पनि संस्थान अनुसार फरक–फरक रहेको छ। अधिकतम सुविधा उपदानको हिसाबले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारी २६१ महिना बराबरको तलब प्राप्त गर्न सक्छन्। सिडिएस क्लियरिङ्ग लिमिटेडमा २४० महिना, नेपाल बैंक लिमिटेडमा २३५ महिना, नेपाल बीमा प्राधिकरणमा २३४ महिना, नेपाल पर्यटन बोर्डमा २१० महिना, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा १९५ महिना, राष्ट्रिय वीमा कम्पनीमा १८९ महिना, नेपाल स्टक एक्चेन्ज र नेपाल वायुसेवा निगममा १८० महिना, कृषि विकास बैंकमा १७७.५ महिना र नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा राष्ट्रिय जीवन वीमा कम्पनीमा १७४ महिना बराबरको तलब प्राप्त हुने व्यवस्था छ।

यस अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानको तलब, भत्ता र सुविधा प्रणालीमा असमानता स्पष्ट पारेको छ। अध्ययनकर्ताहरूले यसले राज्यकोषमा बढ्दो वित्तीय भार सिर्जना गरेको र सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्।